नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने कारमध्ये ६ एअरबॅग्ज अनिवार्य करण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्याने रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूंचे कारण देत कारमध्ये अधिक एअरबॅग्जची मागणी केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की हा धोरणात्मक मुद्दा आहे. यावर निर्णय घेणे हे सरकारचे काम आहे. रवी भूषण नावाच्या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर गुरुवार, २४ जुलै रोजी मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले, तुमची मागणी योग्य असू शकते. पण हा असा विषय नाही की न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. मुख्य न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला विचारले की त्यांनी सरकारला निवेदन दिले आहे का. याचिकाकर्त्याने सांगितले की त्यांनी १७ मे रोजी सरकारला निवेदन दिले होते. यावर न्यायालयाने म्हटले की सरकारने याचा विचार करावा आणि निर्णय घ्यावा. याचिकाकर्त्याने म्हटले की २०२२ मध्ये केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने एम१ श्रेणीतील वाहनांमध्ये (२ ते ८ आसने असलेली प्रवासी वाहने) २ एअरबॅग्ज अनिवार्य केले होते, परंतु हे पुरेसे नाही. उत्पादक महागड्या गाड्यांमध्ये जास्त एअरबॅग्ज बसवतात. सर्व गाड्यांमध्ये अशी सुरक्षितता असली पाहिजे. हा समानता (कलम १४) आणि जीवन (कलम २१) सारख्या मूलभूत अधिकारांचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि सरकारला योग्य आदेश जारी करण्यास सांगावे.
