नवी दिल्ली -दिल्ली अध्यादेशाचे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. आता राजकारण तापवणाऱ्या त्या प्रकरणाची सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे होईल. दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांच्या नियंत्रणासाठी मोदी सरकारने 19 मे यादिवशी अध्यादेश आणला. त्या पाऊलाला दिल्लीतील आप सरकारने कडाडून विरोध दर्शवला.

त्यातून दोन्ही सरकारांमध्ये नव्याने संघर्ष सुरू झाल्याचे चित्र आहे. मोदी सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. आता त्या अध्यादेशाचे भवितव्य त्या न्यायालयाच्या घटनापीठावर अवलंबून असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिल्लीतील सेवांचे नियंत्रण तेथील लोकनियुक्त सरकारकडे सोपवले होते.

त्या आदेशानंतर मोदी सरकारने ते नियंत्रण स्वत:कडे घेण्यासाठी अध्यादेश आणला. ते पाऊल म्हणजे न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन असल्याची भूमिका आपने घेतली आहे. संबंधित अध्यादेशाचे रूपांतर विधेयकात झाल्यानंतर त्याला संसदेत पाठिंबा देऊ नये असे साकडे घालत आपने विरोधी पक्षांपर्यंत पोहचण्याची मोहीम राबवली. त्यानंतर अनेक पक्षांनी आपच्या पाठिशी उभे राहण्याची ग्वाही दिली.