नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोकरी बदलण्यासंबंधीत एका खटल्यात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीने नोकरी सोडल्यानंतर त्याला नवीन ठिकाणी नोकरी शोधण्यापासून रोखणारी नोकरीच्या करारातील कलमे ही वापरता न येण्याजोगी ठरवली आहेत. यासाठी न्यायालयाने भारतीय करार कायद्यातील कलम २७ चा दाखला दिला आहे. म्हणजेच नोकरी सोडणा-या कर्मचा-याला कंपनी दुसरीकडे नोकरी करण्यापासून रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका सॉफ्टवेअर इंजिनियरच्या खटल्यात न्यायमुर्ती तेजस कारिया यांनी २५ जून रोजी हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात संबंधित सॉफ्टवेअर इंजिनियर पूर्वी ज्या कंपनीत काम करत होता, ती कंपनी नॉन-कंपीट क्लॉज वापरून त्याला त्यांच्या ग्राहकाच्या संस्थेत रुजू होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत होती. दरम्यान न्यायालयाने यावेळी निरीक्षण नोंदवले की, कर्मचा-याला अशा परिस्थितीत टाकले जाऊ शकत नाही. जेथे त्याला एकतर पूर्वीच्या कंपनीत काम करावे लागेल किंवा बेरोजगार राहावे लागेल. नियोक्ता-कर्मचारी करारात, नकारात्मक किंवा प्रतिबंधात्मक अटी या हे नियोक्त्याला कर्मचा-यावर अधिक अधिकार देणा-या असल्याचे दिसून येते. बहुतेक वेळा असे होते की कर्मचा-याला एक स्टँडर्ड करारावर सही करावी लागते किंवा त्याला नोकरीवरच ठेवले जात नाही. नोकरीचा करार संपल्यानंतर नोकरी सोडलेल्या कर्मचा-याच्या नवीन नोकरी शोधण्याच्या अधिकारावार निर्बंध लादणा-या नोकरी करारातील अटी या भारतीय करार कायद्याच्या कलम २७ च्या विरोधात आणि स्वीकारता किंवा वापरता न येण्याजोग्या आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. भारतीय करार कायद्याच्या कलम २७ मध्ये असे सर्व करार रद्द ठरवण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर व्यापार, पेशा किंवा व्यवसाय करण्यापासून रोखतात. यावेळी खंडपीठाने अमेरिकन एक्स्प्रेस बँक लि. विरुद्ध प्रिया मलिक खटला, २००६ चा दाखला दिला. सर्व्हिस कंडिशनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नोकरी बदलण्याचे स्वातंत्र्य हा कर्मचा-याचा आवश्यक आणि महत्त्वाचा अधिकार आहे. हा अधिकार कंपनीचा डेटा आणि गोपनीय माहिती कर्मचा-याकडे आहे. या आधारावर मर्यादित किंवा कमी केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
