Dehugaon | ” कट्ट्यां – कट्ट्यांवर कट्टेवारी ” ; नगराची झालेली पंचायत

प्रभात वृत्तसेवा
देहूगाव ( रामकुमार आगरवाल ) – देहू नगरपंचायतीच्या नगरसेवकांतील टक्केवारीचा वाद आणि राजकीय चर्चा चव्हाट्यावर आल्या असून ” कट्ट्यां – कट्ट्यांवर कट्टेवारी ” तर ” नगराची झालेली पंचायत ” असे मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. राजकीय परिस्थितीवर आता नागरिकही कटाक्ष करु लागले आहेत तर काही राजकारणाची टरही उडवत आहेत.
देहू ग्रामपंचायतीचे ८ डिसेंबर २०२० रोजी नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर झाले. त्यानंतर झालेल्या प्रथम निवडणुकीत प्रथम नगरसेवक पदाचा मान मिळण्यासाठी लाख्खो रुपये खर्चून १७ उमेदवार निवडून आले. नगरपंचायतीमध्ये राष्ट्रवादीची एक हाती सत्ता आली. सुमारे साडेतीन वर्षांमध्ये दोन नगराध्यक्ष, पाच उपनगराध्यक्ष तर आठ स्वीकृत नगरसेवक झाले. स्वीकृत नगरसेवक पदी वर्णी लागावी यासाठी इच्छुकही खूप होते.
चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्वीकृत पदाच्या निवडणुकीत एकाचा अर्ज बाद झाल्याने एक जागा रिक्त असून चर्चेतील दोघांची वर्णी न लागल्याने नाराजीच्या चर्चांनी जोर धरला होता. दरम्यान निवडणुकीनंतर वर्षभरातच अंतर्गत धूसफुसीमुळे नगरसेवकांमध्ये गट निर्माण झाले. त्यानंतर तीन गट तयार झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. दहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीतील उमेदवाराचे काम न केल्याच्या ठपक्यावरून तिघा नगरसेवकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याने चौथा गट निर्माण झाल्याची चर्चा होत आहे.
सोशल मीडियावरील चर्चा..
विविध कामे व विविध विकास कामांसाठी विविध योजनांतील निधी अथवा नफा फंडातील खर्चातून विविध कामांसाठी प्रशासनाच्या वतीने निविदा काढण्यात येते. निविदा मिळणाऱ्या ठेकेदारांकडून बिले काढताना टक्केवारी कोणा कोणाला द्यायच्या मुद्द्यावरून ठेकेदारांमध्येच दबक्या आवाजात चर्चा केली जात होती. एका ठेकेदाराचे लाख्खोंचे बिल मिळत नसल्याने आत्महत्येच्या तयारीपर्यंत मजल गेली होती.
परिसरामध्ये सुरू असलेले बेकायदेशीर व अनधिकृत बांधकामे, पदपथांसह रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, रस्त्यांवरील खड्डे, बंदिस्त गटारे – नाले, होर्डिंग्स,फ्लेक्स, बॅनर प्लॅस्टिक बंदी, ऐन सणामध्ये खंडित होणारा पाणीपुरवठा ,अशा विविध समस्यांच्या संदर्भात चर्चा होताना सोशल मीडियावर कट्या कट्ट्यांवर कट्टेवारीची तर नगराची झालेली पंचायत असे मेसेज व्हायरल होत आहे.
नाव नका छापू पण बातमी छापाच..
या संदर्भात एका नगरसेवकांने नाव न छापण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला असून आपल्या वृत्तपत्रांमध्ये अशी बातमी टाकाच असे वक्तव्यही केले. तर दुसऱ्याने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. नगरपंचायतीचेच पदाधिकारी, कर्मचारी, दुसऱ्याच्या नावे निविदा घेत असल्याचे तर अधिक दराने साहित्य खरेदी होत असल्याचा आरोप नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये झाला होता. त्यानंतर मुख्याधिकारी यांनी कर्मचाऱ्यांची बैठक बोलवून सर्वांनाच तंबी दिली, तरीही असे प्रकार सुरूच असल्याच्या चर्चा रंगत आहे.





