PCMC News – निगडी ते पिंपरी या मार्गावर महामेट्रोकडून सुरू असलेल्या कामामुळे सर्व्हिस रस्ते मोठ्या प्रमाणात खराब झाले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांसह पादचार्‍यांची गैरसोय होत आहे. ते रस्ते दुरूस्त करून दिल्याशिवाय महामेट्रोला महापालिका निधी देणार नसल्याचा निर्णय महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मेट्रोला पहिल्यांदा रस्त्यांची दुरुस्ती करून द्यावी लागेल. त्यानंतरच निधी मिळणार आहे.

पिंपरी ते निगडी या ४,४१३ किलोमीटर अंतराच्या मेट्रोच्या विस्तारित मार्गाचे काम सुरू आहे. ते काम आत्तापर्यंत ५५ टक्के पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाच्या ९६० कोटी १८ लाख खर्चापैकी महापालिका १४६ कोटी ९१ लाखांचा निधी देणार आहे. त्यापैकी ४९ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तर, ५० कोटी रुपये यापूर्वीच दिले असून, त्याला कार्योत्तर मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर होता. मात्र, निगडी ते चिंचवडपर्यंतचे रस्ते दुरुस्त केल्याशिवाय त्या विषयाला मंजुरी न देण्याचा निर्णय समितीने घेतला.

त्यामुळे तो विषय पुन्हा तहकूब करण्यात आला. परिणामी, मेट्रोला रस्ते दुरुस्त करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. महापारेषण कंपनीचे १३२ केव्हीव्हॅटचे दोन मनोरे (टॉवर) रावेत येथील इंद्रप्रभा सोसायटी येथील रस्ता रुंदीकरणास अडथळा ठरत आहेत. ते टॉवर हटविण्यास २१ लाख ५५ हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. निगडी, सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील विविध केमिकल टाक्यांना सुरक्षा आवरण उभारणे. मोशी-बोर्‍हाडेवाडी परिसरात स्थापत्य विषयक कामे, नाल्यांची व पावसाळी चेंबर्सची साफसफाई करणे.

रावेत, किवळे, मामुर्डी, विकासनगर, साईनगर, कोतवालनगर येथे रस्ते दुरुस्ती करणे. महापालिका इमारत, स्मशानभूमी व इतर आवश्यक ठिकाणांची देखभाल-दुरुस्ती करणे. नवीन थेरगाव, जिजामाता, भोसरी, तालेरा रुग्णालय, आकुर्डी रुग्णालयात कार्यरत तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकार्‍यांना मुदतवाढ देण्यास देणे. मासुळकर कॉलनी येथील नेत्र रुग्णालयासाठी उपकरण खरेदी करणे, आदी खर्चास समितीने मान्यता दिली आहे.

स्मार्ट सिटीचा भार महापालिकेवर
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या प्रकल्पांतर्गत जीआयएस इनॉबेल ईआरपी करीता व्हरच्युअल मशिन उपलब्ध करून देण्याच आदेश १५ मार्च २०२४ ला टेक नाईन सर्व्हिसेसला देण्यात आले आहेत. तो प्रकल्प स्मार्ट सिटीने महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे ९ मार्च २०२६ ला वर्ग केला आहे. त्यापूर्वी ४ जून २०२५ पासून त्या कामास एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यासाठी २ कोटी २० लाख ७ हजार २५२ रुपये खर्च होणार आहे. तो खर्च महापालिकेकडून करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.