पुणे – नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ऑनलाइन भाडेकरार (लिव्ह ऍण्ड लायसन्स) आणि ई रजिस्ट्रेशन मधील सदनिकांचे प्रथम विक्री करारनामे यांच्यासाठी देखील दस्त हाताळणी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या सोमवारपासून ( दि.7) करण्यात येणार आहे. त्यानुसार भाडेकराराच्या दस्ताला 300 रुपये आणि ई रजिस्ट्रेशनसाठी एक हजार रुपये दस्तहाताळणी  शुल्क आकारले जाणार आहे.

आतापर्यंत ऑनलाइन भाडेकरार आणि फर्स्ट सेल यांच्यासाठी दस्तहाताळणी शुल्क नव्हते. या दोन्ही प्रकारच्या ऑनलाइन दस्तांना दस्त हाताळणी शुल्क आकारण्याबाबत निर्णय नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी केला आहे. नोंदणी विभागाने नागरिकांना अनेक सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामध्ये ऑनलाइन भाडेकरार आणि ई रजिस्ट्रेशनद्वारे विकासकाच्या कार्यालयातच दस्तनोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे या नागरिकांना दस्तनोंदणी कार्यालयात जाण्याची गरज नव्हती. या दोन्ही प्रकारच्या सुविधांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

मात्र, ऑनलाइन सुविधांसाठी संगणकप्रणाली देखभाल, अद्ययावतीकरण, सर्व्हर, साठवणूक, हार्डवेअर, कनेक्‍टिव्हिटी यांवरील खर्च, माहितीचा प्रचार, प्रसार यांसाठी खर्च होत आहे. त्यामुळे ऑनलाइन दस्तांसाठी देखील दस्तहाताळणी शुल्क आकारणे आवश्‍यक आहे, असे सांगत राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

निर्णय कायद्यात न बसणारा : जोशी
प्रथम नोंदणी अधिनियमात बदल करून ही प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित आहे. मात्र, परिपत्रकाद्वारे कायदा राबविण्याची पद्धत शासनाच्या जणू अंगवळणी पडली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने नोंदणी विभागाला चपराक दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या कार्य पद्धतीला प्रखर विरोध झाला पाहिजे. नोंदणी शुल्काची तरतूद असताना अशा प्रकारे दस्त हाताळणी शुल्काच्या नावाखाली अतिरिक्त महसुलाची मागणी कायद्याच्या चौकटीत न बसणारी आहे, अशी प्रतिक्रिया अवधूत लॉ फाऊंडेशन मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी व्यक्त केली.