राज्य शासनाचे महापालिकेस आदेश : करोनाचे मृत्यू रोखण्यासाठी निर्णय

पुणे – राज्यभरात करोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी प्रत्येक कोविड हॉस्पिटलमध्ये “डेथ ऑडिट कमिटी’ नेमण्याचे आदेश राज्याच्या आरोग्य विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. पुणे महापालिकेसही नुकतेच हे आदेश प्राप्त झाले असून त्यानुसार पालिकेने प्रत्येक रुग्णालयास तातडीने समित्या नेमण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

शासनाच्या आदेशानुसार या समितीत रुग्णालयाचे अधिक्षक, फिजिशियन तसेच शासकीय अथवा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील फिजिशियन, बालरोग तज्ज्ञ, सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ यांचा समावेश असणार आहे.

करोना साथीवर प्रभावी नियंत्रण करण्यासाठी तसेच या आजाराने होणारे मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. एका बाजूला राज्यातील करोनाग्रस्तांचा आकडा घटत असला तरी या आजाराने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे करोना नियंत्रण आणि मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी तातडीने मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांचे “डेथ ऑडिट’ होणे गरजेचे आहे.

मात्र, ते केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच काही ठराविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातूनच केले जात आहे. त्यामुळे पुरेसे निष्कर्ष समोर येत नसल्याने ज्या मोठ्या रुग्णालयांना कोविड रुग्णालयांचा दर्जा मिळाला आहे. तसेच ज्या ठिकाणी मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. अशा सर्व रुग्णालयांना आता शासनाने हे ऑडिट बंधनकारक केले आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाने 5 नोव्हेंबर रोजी याबाबतचे आदेश दिले असले तरी पुणे महापालिकेने दोन आठवड्यांपूर्वीच शहरातील प्रत्येक रुग्णालयास डेथ ऑडिट कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या उपक्रमाची दखल घेत राज्य शासनाकडून संपूर्ण राज्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डेथ ऑडिटची उद्दिष्टे
– रुग्णांच्या मृत्यूचे सविस्तर विश्‍लेषण
– वय, लिंग, इतर जोखमीचे आजार, उपचारास लागणारा वेळ, अशा संदर्भात मृत्यूचे तसेच माहितीचे  वर्गीकरण करणे
– रुग्णालयाने केलेल्या उपचाराच्या माहितीच्या आधारावर उपचार पद्धतीत सुधारणा सूचविणे
– संदर्भ सेवा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण याबाबतच्या माहितीवर अभिप्राय देणे