पुणे – महापालिकेकडे आवश्‍यक मनुष्यबळ नसल्याने प्रशासनाने पालिकेचे दवाखाने आणि त्या ठिकाणी असलेली वैद्यकीय उपकरणे खासगी वैद्यकीय संस्थांना चालविण्यास दिली आहेत. महापालिकेने केवळ जागा देणे अपेक्षित असताना बोपोडी येथे आपल्याच दवाखान्यात नेमलेल्या वैद्यकीय संस्थेस पालिकेने कोट्यवधीची उपकरणे “सीएसआर’अंतर्गत खरेदी करून दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

काय आहे प्रकरण?
पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेने बोपोडी येथील महापालिकेच्या मालकीचे रुग्णालय एका खासगी संस्थेला “पीपीपी’ तत्त्वावर 30 वर्षांसाठी चालवण्यासाठी दिले. करारातील अट क्रमांक तीननुसार कंत्राटदाराने या डोळे तपासणी हॉस्पिटलसाठी आवश्‍यक 43 प्रकारची यंत्रसामग्री स्वतः विकत घ्यायची असून, त्यात दोन ओसीटी मशिन आणि दोन ग्रीन लेसर मशिनचा समावेश आहे.

गेली पाच वर्षे हे हॉस्पिटल सुरू आहे. तेथे या मशिन असणे गरजेचे आहे. करारातील अट क्रमांक 10 नुसार हॉस्पिटलसाठी आवश्‍यक सर्व उपकरणे, यंत्रसामग्रीची जबाबदारी कंत्राटदाराची असणार आहे. करारातील अट क्रमांक 16 नुसार सदर हॉस्पिटलमध्ये करावयाच्या आरोग्यविषयक विकसनाचा संपूर्ण खर्च कंत्राटदाराने करावयाचा आहे.
पालिकेकडून कोणतीही आर्थिक मदत उपलब्ध होणार नाही, असे करारात स्पष्ट म्हटले आहे.

तरीही पालिका आरोग्य विभागाने दोन कोटी रुपये खर्च करून स्वतःच्या पैशातून एक ओसीटी व एक लेसर मशिन विकत घेऊन या रुग्णालयाला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. त्यामुळे तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.

खासगी दवाखान्यांशी केलेल्या करारात महापालिकेने असे साहित्य देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तरीही चुकीच्या पद्धतीने पुणेकरांचे पैसे खासगी संस्थेवर महापालिका उधळत आहे. माहिती अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे, असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले.

मंचाने उपस्थित केलेले प्रश्‍न…

• करारानुसार, महापालिकेने यंत्रसामग्री घेणे अपेक्षित नसताना प्रस्ताव आलाच कसा?
• ऑडिट व दक्षता विभागाने करारनामा का वाचला नाही?
• मशिनरी गरजेची होती, तर अंदाजपत्रकात तरतूद का नाही?
• “सीएसआर’मधून आलेला निधी अशा प्रकारे खर्च करण्याचा अधिकार कोणी दिला?