Cyber Fraud : सायबर फसवणुकीत आता ‘ऑटो एफआयआर’; पाच लाखांवरील गुन्ह्यांत तात्काळ गुन्हे दाखल होणार केंद्र
Cyber Fraud : सरकारची नवी प्रणाली; तक्रारदारांना मोठा दिलासा; पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६ महिन्यांत २८३ गंभीर तक्रारी

पिंपरी – सायबर चोरट्यांच्या आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता ५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची सायबर फसवणूक झाल्यास थेट ‘ऑटो एफआयआर’ (स्वयंचलित गुन्हा) दाखल होणार आहे.
यासाठी केंद्रीय यंत्रणांनी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल आणि सीसीटीएनएस प्रणालीची परस्पर जोडणी केली आहे. या नवीन सुविधेमुळे गुन्हा दाखल होण्यातील विलंब आता पूर्णपणे दूर होणार आहे.
नवीन नियमानुसार, पीडित नागरिकाने ‘१९३०’ या हेल्पलाइनवर किंवा राष्ट्रीय सायबर पोर्टलवर तक्रार करताच ती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाईल. फसवणुकीची रक्कम ५ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास प्रणालीद्वारे आपोआप ‘ई-झिरो एफआयआर’ तयार होईल. हा एफआयआर पुढील तपासासाठी तात्काळ संबंधित पोलीस ठाण्याकडे वर्ग केला जाईल.
यापूर्वी सायबर तक्रार आल्यानंतर प्रत्यक्ष गुन्हा दाखल होईपर्यंत बराच वेळ जात होता. या विलंबाचा गैरफायदा सायबर गुन्हेगार घेत असत. ते फसवणुकीची रक्कम वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये वळवून पसार व्हायचे. त्यामुळे नागरिकांचे पैसे परत मिळवणे कठीण व्हायचे. आता नव्या प्रणालीमुळे संशयास्पद बँक व्यवहार तातडीने रोखता येतील. तसेच डिजिटल पुरावे वेळेत गोळा करून तपास वेगाने सुरू करणे शक्य होणार आहे.
सहा महिन्यांत पाच लाखांपेक्षा अधिकच्या २८३ तक्रारी
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गेल्या अवघ्या सहा महिन्यांत ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त फसवणुकीच्या तब्बल २८३ तक्रारी पोलिसांकडे आल्या आहेत. नव्या नियमामुळे या सर्व तक्रारींचे थेट गुन्ह्यात रूपांतर होणार आहे.
याशिवाय, शहरात वर्षाला सरासरी साडेसात हजार पारंपरिक गुन्हे दाखल होतात. त्याच्या तुलनेत एकट्या सायबर विभागाकडे वर्षभरात १७ हजारांहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. ऑनलाइन गुंतवणूक, डिजिटल अटक, यूपीआय फ्रॉड आणि केवायसी अपडेटच्या नावाखाली नागरिकांना लुटण्याचे प्रमाण मोठे आहे.
तपास यंत्रणेवर वाढणार ताण
सायबर गुन्ह्यांचा तपास अत्यंत क्लिष्ट असतो. यात बँक खात्यांचे व्यवहार, आयपी ॲड्रेस, युपीआय ट्रेल आणि पेमेंट गेटवेचा शोध घ्यावा लागतो. अनेकदा परराज्यातील यंत्रणांशी समन्वय ठेवावा लागतो. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाचे कायदेशीर अधिकार प्रामुख्याने पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे अचानक एफआयआरची संख्या वाढल्याने अधिकाऱ्यांवरील कामाचा बोजा वाढणार आहे.
‘सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो. फसवणूक झाल्याचे समजताच नागरिकांनी त्वरित ‘१९३०’ नंबरवर संपर्क करावा. तक्रार जेवढी लवकर येईल, तेवढी रक्कम होल्ड करण्याची शक्यता वाढते. उशीर झाल्यास पैसे इतर खात्यांत ट्रान्सफर होतात.”‘ – रोहिदास पवार, पोलीस उपायुक्त (गुन्हे)
SET Exam 2026 : विद्यापीठाची सेट परीक्षा पुन्हा लांबणीवर; नवी तारीख समोर




