नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने दहशतवादविरोधी कमांडो फोर्स एनएसजीला व्हीआयपी सुरक्षेतून पूर्णपणे काढून टाकण्याचे आणि अत्यंत जोखमीचा सामना करणाऱ्या नऊ महत्त्वाच्या व्यक्तींची (व्हीआयपी) सुरक्षा पुढील महिन्यापर्यंत सीआरपीएफकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत.

केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या व्हीआयपी सुरक्षा कक्षात विशेष प्रशिक्षित सैनिकांची नवीन बटालियन जोडण्यासही गृह मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. ही बटालियन नुकतीच संसदेच्या सुरक्षेतून हटवण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बसपा अध्यक्षा मायावती, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजप नेते आणि छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू या सर्वांना आता सीआरपीएफचे सुरक्षा कवच देण्यात येणार आहे.

गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील दोन्ही दलांमधील जबाबदाऱ्यांचे हस्तांतरण महिनाभरात पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात आले.सहा व्हीआयपी सुरक्षा बटालियन असलेल्या सीआरपीएफला या उद्देशासाठी आणखी सातवी बटालियन समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत संसदेच्या सुरक्षेत कार्यरत असलेली ही नवी बटालियन असेल. गेल्या वर्षी संसदेतील सुरक्षेतील त्रुटी समोर आल्यानंतर संसदेची सुरक्षा सीआरपीएफकडून सीआयएसएफकडे सोपवण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले.