पुणे  – महापालिकेत समाविष्ट गावांना मिळकत करात 40 टक्के सूट देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर पालिकेने अशा गावांतून कर वसुलीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. परंतु, ग्रामपंचातीकडून अर्धवट अवस्थेत मिळालेल्या दफ्तरांमुळे निवासी, व्यावसायिकसह वाढीव बांधकामांच्या करवसुलीत अडचणी येत आहेत. यावर पर्याय म्हणून महापालिकेकडून आता महावितरणकडील वीजमिटरच्या नोंदींचा आधार घेतला जाणार आहे. व्यावसायिक मिटर, घरगुती मिटर, गृह निर्माण सोसायटीसाठीचे एकत्रित मिटर अशा नोंदी आणि महापालिकेत असलेल्या नोंदी याचे “क्रॉस व्हेरीफाय’ करण्यात येऊन प्रत्येक समाविष्ट गावातील मिळकतींचा शोध घेऊन तशी कर वसुली करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.

महापालिकेत समाविष्ट गावांतून महावितरणकडे व्यावसायिक मीटरची संख्या तीन लाखांपेक्षा अधिक असताना महापालिकेकडे समाविष्ट गावांत केवळ एक लाख 60 हजार व्यावसायिक मिळकतींची नोंद आहे. तर, व्यावसायिक वापर होत असताना नोंद मात्र निवासी आहे, याच कारणातून अशा मिळकतींकडून कर वसुलीत अडचणी येत आहेत. ती रोखण्यासाठी महावितरणकडील नोंदीनुसार सामाविष्ट गावांत सर्वेक्षणाचे काम पालिकेने सुरू केले आहे.

नोंद निवासी, वापर व्यावसायिक…
महापालिकेत समाविष्ट गावांत अनेक ठिकाणी नोंद निवासी मिळकतींची असताना त्यामध्ये हॉटेल, क्‍लासेस, पतसंस्था, दवाखाने, कार्यालये यांसह अन्य व्यावसाय सर्रास सुरू आहेत, त्यामुळे अशा मिळकतींची नोंद व्यावसायिक म्हणून करण्याचे काम पालिकेस प्रथम करावे लागत असून त्यानंतर अशा मिळकतधारकांकडून व्यावसायिक मिळकत कर वसुली केली जाणार आहे. समाविष्ट गावांची संख्या तसेच मिळकतींची संख्या लक्षात घेता अशा मिळकती शोधण्याचे मोठे आव्हान पालिकेसमोर असणार आहे.

वाढीव बांधकाम…
समाविष्ट गावांतील जुन्या बांधकामांवर वाढीव बांधकाम केलेले परंतु, नोंद नाही, अशा मिळकतीही शोधल्या जात आहेत. त्यांच्याकडून मिळकतधारकांकडून तीन पट करवसुली करणे, थकबाकी वसुली यावर भर दिला जात आहे.

महापालिकेत समाविष्ट गावांत निवासी मिळकतींचा वापर व्यावसायिक केला जात आहे, अशा मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी महावितरणकडून व्यावसायिक मीटर असलेल्यांची माहिती घेतली आहे. त्या आधारे मिळकतींचा व्यावसायिक वापर शोधून कर आकारणीची कार्यवाही केली जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे, असे महापालिका आयुक्‍त विक्रम कुमार म्हणाले.