मुंबई – प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत विमा हप्ता भरलेल्या आणि नैसर्गिक आपत्ती तसेच अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यामुळे विमा भरपाई रक्कम मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची आहे. या भरपाईपोटीची रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर येत्या आठ-दहा दिवसात वर्ग करावी, असे निर्देश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विमा कंपन्यांना दिले.

मंत्रालयात मंगळवारी मंत्री सत्तार यांनी सर्व प्रमुख पीक विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव सरिता देशमुख-बांदेकर, फलोत्पादन संचालक डॉ. के. पी. मोते, यांच्यासह विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

नैसर्गिक आपत्ती,अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यामुळे भरपाई मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची आहे.या भरपाईपोटीची रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर आठ-दहा दिवसात वर्ग करा, असे निर्देश कृषिमंत्री @AbdulSattar_99 यांनी दिले. pic.twitter.com/E360bQDKet

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 15, 2022

मंत्री सत्तार म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्ती आणि अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई रक्कम लवकरात लवकर देण्याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपन्यांची आहे. या कंपन्यांकडे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या क्षेत्र नुकसानीचा सर्वे करुन संबंधितांना मदत देण्यासंदर्भातील कार्यवाही गतीने होणे आवश्यक आहे. अशा आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना वेळेवर ही विमा रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे येत्या आठ-दहा दिवसात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

विमा कंपन्यांकडे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने विमा मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज विमा कंपन्यांनी विचारात घ्यावे. काही शेतकऱ्यांनी दोन्ही पद्धतीने नोंदणी केली आहे. अशा दुबार नोंदणीपैकी केवळ एक नोंद ग्राह्य धरावी. नोंदणी केलेला कोणताही शेतकरी या प्रक्रियेपासून आणि विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही, असे स्पष्ट करुन मंत्री सत्तार यांनी, विमा कंपन्यांनीही याबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले.

शेती महामंडळाच्या जमिनीचे बाह्य स्त्रोताद्वारे सर्वेक्षण करावे : महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

ज्या ठिकाणी सर्वे पूर्ण झाले आहेत. अशा ठिकाणी विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्यात येत आहे. जेथे शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यासंदर्भात अडचणी आहेत, त्याची पडताळणी करुन त्या सोडवल्या जात आहेत, असे विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले.