Contractors Issue – राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका सातत्याने लांबत असल्याचा फटका आता थेट ग्रामीण भागातील ठेकेदारांना बसू लागला आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय कारभार सुरू असल्याने विकासकामांना गती मिळत नसल्याची तक्रार आहे. अनेक कामे पूर्ण होऊनही त्यांची देयके अनेक महिने प्रलंबित असल्याने ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

सरकार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेईना, प्रशासक आणि ग्रामसेवक आमची बिले काढेना, अशी अवस्था झाली आहे. आमचं सर्व आर्थिक गणित कोलमडून गेले आहे. दहा ते पंधरा कामगारांना रोजगार देणारे आम्ही ठेकेदार, आता स्वतःच कंपनीत नोकरी करण्याची वेळ आली आहे. कारण घर चालवण्यासाठी दुसरा पर्याय उरलेला नाही.”

अशी संतप्त आणि वेदनादायी प्रतिक्रिया शिरूर तालुक्यातील एका सुशिक्षित बेरोजगार ठेकेदाराने व्यक्त केली. ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, कामे पूर्ण करूनही बिलांसाठी वारंवार ग्रामपंचायती व संबंधित कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. मात्र, अद्यापही अनेकांना पैसे मिळालेले नाहीत. परिणामी कामगारांचे पगार, बँकांचे कर्ज, वाहनांचे हप्ते, यंत्रसामग्रीचे भाडे आणि इतर खर्च भागवताना त्यांची मोठी दमछाक होत आहे.

एकेकाळी गावातील युवकांना रोजगार देणारे अनेक ठेकेदार आज स्वतः रोजगाराच्या शोधात भटकत आहेत. काहींनी व्यवसाय गुंडाळला असून अनेक जण खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी करण्याचा विचार करीत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

ठेकेदारच आर्थिक संकटातच
ग्रामीण विकासाची चाके फिरवणारे ठेकेदारच आज आर्थिक विवंचनेत सापडले असून, त्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. ठेकेदार संघटनांनी सरकारकडे ग्रामपंचायत निवडणुका तातडीने जाहीर करण्याची, प्रलंबित विकासकामांची बिले तत्काळ अदा करण्याची आणि ग्रामीण विकासकामांना गती देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही काही ठेकेदारांनी दिला आहे.