Jaykumar Gore – केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी पहिल्या टप्प्यात 62 ग्रामीण पुलांच्या बांधकामास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामांसाठी 252.21 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर झालेल्या पुलांची एकूण लांबी 2,923.45 मीटर आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा 140.36 कोटी रुपये, तर राज्य सरकारचा 111.85 कोटी रुपयांचा वाटा असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

ना. गोरे म्हणाले, राज्य शासनाने शुक्रवारी याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत ही कामे राबविण्यात येणार असून, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निविदा प्रक्रिया, तांत्रिक मान्यता आणि कामांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 13 जुलै 2026 रोजी या प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

पुलांच्या बांधकामापूर्वी आयआयटी आणि एनआयटीमार्फत डिझाईन तपासणी, तांत्रिक चाचण्या आणि गुणवत्ता नियंत्रण बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्हानिहाय मंजूर कामांमध्ये सिंधुदुर्गमध्ये सर्वाधिक 12 पूल (47.36 कोटी रुपये), पालघरमध्ये 10 पूल (32.54 कोटी रुपये), जळगावमध्ये 9 पूल (38.81 कोटी रुपये), रत्नागिरीमध्ये 7 पूल (20.15 कोटी रुपये),

तर सातारा जिल्ह्यात 5 पूल (30.71 कोटी रुपये) मंजूर झाले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील पुलांची एकूण लांबी 350.6 मीटर आहे. सातारा जिल्ह्यात कराड तालुक्यात एक, तर खटाव तालुक्यात चार पुलांची कामे मंजूर झाली आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील वाहतूक अधिक सुरक्षित होण्याबरोबरच पावसाळ्यात संपर्क तुटणार्‍या गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.