पुणे –शहरातील अनधिकृत बांधकामे तसेच अतिक्रमणांवर कारवाई केल्यानंतर महापालिकेकडून त्यासाठीचे संबंधितांकडून शुल्क वसूल केले जाते. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत हे कारवाईचे शुल्क तब्बल 15 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. ते वसूल करण्यासाठी पालिकेने दिलेल्या नोटीसला जागामालक केराची टोपली दाखवत आहेत. त्यामुळे हे कारवाईचे शुल्क आता महापालिका संबंधित जागामालकाच्या मिळकतकरातूनच वसूल करणार आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्‍तांनी दिल्या असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून देण्यात आली.

महापालिकेकडून शहरात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे तसेच पक्‍के बांधकाम केलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाते. या कारवाईसाठी पालिकेस जेसीबी, पोलीस बंदोबस्त तसेच कंत्राटी कर्मचारी घेऊन कारवाई करावी लागत असल्याने कारवाईसाठी मोठा खर्च येतो. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामे काढल्यानंतर कारवाईच्या शुल्कापोटी संबंधितांकडून दंड वसूल केला जातो. ही दंडाची रक्‍कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभाग तसेच अतिक्रमण आणि घरपाडी विभागाकडून कारवाईनंतर नोटीस बजावण्यात येते. मात्र, या नोटीसकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत तसेच राजकीय मध्यस्ती करून अनेकांकडून हा दंड भरण्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे ही दंडाची रक्‍कम दरवर्षी वाढतच असून नोटीस देऊनही ती वसूल होत नसल्याने आता ती मिळकतकरातून वसूल केली जाणार आहे.

15 कोटींचा दंड थकला
गेल्या दहा वर्षांत जवळपास 15 कोटींच्यावर ही कारवाईच्या दंडाची रक्‍कम गेली आहे. गेल्या दीड वर्षांत करोना संकटामुळे महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेले असल्याने पालिकेकडून उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ही बांधकाम कारवाईच्या शुल्काची थकबाकी 15 कोटींच्यावर गेली असल्याचे समोर आले आहे. ज्या मिळकतीवर ही अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. त्यांना महापालिकेकडून मोकळी जागा अथवा अधिकृत बांधकामावर करआकारणी केलेली असतेच. तसेच दरवर्षी हे कराचे बिल दिले जाते. त्यामुळे ही दंडाची रक्‍कम या शुल्कातून घेतली जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव करसंकलन विभाग तसेच अतिक्रमण विभागाकडून करण्यात येत आहे. तसेच हा प्रस्ताव यावर्षी मान्यता मिळाल्यास पुढील वर्षाच्या मिळकतकरातून ही रक्‍कम वसूल केली जाणार आहे.