बेंगळुरू (कर्नाटक) – केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेली उच्चस्तरीय समिती हा केंद्र सरकारचा निव्वळ देखावा आहे. त्या खेरीज आणखी काही नाही. हा दलित समाजाची दिशाभूल करण्याचा डाव आहे, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.

सिद्धरामय्या म्हणाले, अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. दलितांची दिशाभूल करण्याचा हा डाव आहे, असे दिसते. याच उद्देशासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. उषा मेहरा आयोगानेही अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करणे आणि अंतर्गत आरक्षण देणे यावर घटनादुरुस्ती करणे हाच एकमेव उपाय असल्याचा निष्कर्ष काढला होता,

आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करणाऱ्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानेही असेच मत व्यक्त केले होते. मग आणखी एका उच्चस्तरीय समितीची गरज काय? ही केवळ धुळफेक करण्याची खेळी असल्याचे दिसून येते. अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा खरोखरच हेतू असेल, तर त्यांनी राज्यघटनेच्या कलम 341 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत मांडावे, ते मंजूर करून घ्यावे आणि आरक्षणाची त्वरीत अंमलबजावणी करावी.

कितीही उच्चस्तरीय समित्या नेमल्या तरी त्या केवळ शिफारशी करण्याखेरीज काहीही करू शकत नाहीत. त्यामुळे केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे दलितांना फसवण्याचाच एक डाव आहे, असेही सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. या विषयावर राज्यातील भाजप नेते नेहमीप्रमाणे दुटप्पीपणाने बोलत आहेत. अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर येऊन पडल्यानंतर भाजप नेते, गोंधळलेले आणि चिंताग्रस्त झाले आहेत, त्यातून ते दिशाभलू करणारी विधाने देत आहेत, त्यांचे अज्ञान उघड करत आहेत असा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला.