नवी दिल्ली – वर्ष २०११ मध्ये भारताची लोकसंख्या १२१ कोटी होती, आता ती १४६ कोटी होण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही २००९ मध्येच २०११ च्या जनगणनेचे नियोजन सुरू केले होते. आता जनगणना आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे, कारण आपले सर्व सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम त्यावर आधारित आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत, ज्यामध्ये ग्रामीण भागातील सुमारे ७० टक्के आणि शहरी भागातील ५० टक्के लोकसंख्येचा समावेश आहे, जर नवीन जनगणना केली गेली तर अतिरिक्त १५ कोटी लोकांना याचा फायदा होऊ शकतो, असे प्रतिपादन काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी राज्यसभेत केले. जनगणनेतील विलंब असमर्थनीय असून गृह मंत्रालयाच्या निधीचाही वापर कमी झाल्याने त्यांनी केंद्रावर टीका केली.

अजय माकन पुढे म्हणाले, तुम्ही अद्याप जनगणना करत नसल्यामुळे विविध समाजघटकांना फायद्यापासून वंचित ठेवत आहात. या विलंबामुळे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाकडून केल्या जाणाऱ्या इतर सर्वेक्षणांनाही अडथळा येईल. कोविड महामारीमुळे जनगणना योजनांमध्ये व्यत्यय आला. पण पुढील वर्षांत वाटप केलेल्या निधीचा वापर न केल्याबद्दल सरकार टीकेस पात्र आहे. जनगणनेसाठी वाटप केलेल्या निधीपैकी ६६ टक्के निधी २०२२ मध्ये, ८५ टक्के २०२३ मध्ये आणि ५८ टक्के २०२४ मध्ये संपेल. शक्य तितक्या लवकर जनगणना करण्याचे कोणतेही आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आलेले नाही.

पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण आवश्यक

अजय माकन यांनी सीमा सुरक्षा आणि पोलिसांच्या आधुनिकीकरणाबद्दलच्या चिंताही अधोरेखित केल्या. २०२३-२४ साठी सीमा पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमांतर्गत सुमारे २२५ कोटी रुपये अखर्चित राहिले. गेल्या सात वर्षांत सीमा पायाभूत सुविधा आणि पोलिसांच्या आधुनिकीकरणासाठी देण्यात आलेले सुमारे ७०,६९७ कोटी रुपये परत करण्यात आले.

अर्थसंकल्पातील सुमारे २२.९३ टक्के, जवळजवळ एक चतुर्थांश, खर्च झालेच नाहीत. ड्रग्ज, एके-४७ सारखी शस्त्रे आणि ग्रेनेड सीमांवरून बेकायदेशीरपणे प्रवेश करत आहेत आणि सरकार त्यावर नियंत्रण ठेवू शकलेले नाही. जागतिक तापमानवाढीमुळे नैसर्गिक आपत्तींच्या वाढत्या वारंवारतेचा हवाला देत त्यांनी निमलष्करी दलांमधील रिक्त जागा भरण्याचे आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवण्याचे आवाहन केले.