नवी दिल्ली – पीएम-किसान सन्मान निधीबाबत काँग्रेसने केंद्र सरकारवर मोठा आरोप केला आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी पीएम-किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अपात्र घोषित केले होते आणि आता त्यांना दिलेले पैसे परत घेत असल्याचा दावा काँग्रेसने गुरुवारी केला. या संदर्भात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना नोटीसही बजावली आहे. गरीब अन्नदात्यांकडून होणारी वसुली तातडीने थांबवावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. उद्योगपती मित्रांचे लाखो कोटींचे कर्ज सरकार माफ करते – काँग्रेसचे प्रवक्ते अखिलेश प्रताप सिंह यांनी गुरुवारी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीत पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकार आपल्या उद्योगपती मित्रांचे लाखो कोटींचे कर्ज माफ करत असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे पैसे काढून घेत आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना अपात्र घोषित करून पैसे काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. किसान सन्मान निधीऐवजी केंद्र सरकारचे हे पाऊल ‘किसान अपमान निधी’ झाले आहे. केंद्राकडून शेतकऱ्यांना नोटीस – 2019 मध्ये मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पीएम-किसान सन्मान निधी सुरू केली होती, तेव्हा घाईघाईने शेतकऱ्यांचे बँक खाते क्रमांक घेतले होते, जेणेकरून निवडणुकीपूर्वी पैसा त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकेल. आता केंद्र सरकार म्हणत आहे की, जे पात्र नाहीत आणि ज्यांना किसान सन्मान निधी अंतर्गत रक्कम मिळाली आहे त्यांनी पैसे परत करावेत. एवढेच नाही तर सरकार पैसे परत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसाही पाठवत आहे. यूपीला दुष्काळग्रस्त राज्य घोषित करण्याची मागणी यावर्षी यूपीमध्ये सरासरीपेक्षा 44 टक्के कमी पाऊस झाला आहे, त्यामुळे सर्व खरीप पिके सुकून गेली आहेत. राज्यातील सर्व शेतकर्यांना त्यांच्या पिकांची नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व कृषी कर्जावरील शेती उपकरणे, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके यावरील व्याज सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात यावे, अशी मागणीही सिंह यांनी केली आहे. तसेच सिंह यांनी आरोप केला की, 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, उत्तर प्रदेश सरकारने पात्र कार्डधारकांना त्यांच्या मतांवर प्रभाव टाकण्यासाठी मोफत अन्नधान्याची योजना सुरू केली होती, जी आता बंद करण्यात आली आहे. निवडणुकीसाठी सुरुवात झाली, या योजनांच्या नावावर मते घेतली गेली. आता ते बंद करण्यात आले आहेत. यावेळी एनसीआरबीच्या आकडेवारीचा दाखला देत ते म्हणाले की, बेरोजगारी आणि महागाई वाढलेली असताना मोफत रेशन योजना बंद केल्याने राज्य सरकारचे स्वार्थ आणि क्षुद्रपणाचे राजकारण उघड झाले आहे. (congress slams centre govt for taking back money under pm kisan by declaring farmers ineligible)
