Special Session : तब्बल १०० दिवसांनंतरही अधिवेशनाला ‘फुल स्टॉप’ नाहीच; विशेष अधिवेशनाबाबत अनिश्चितता कायम
एक नवा विक्रम प्रस्थापित झाला

Delhi News: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १०० दिवसांपासून अधिकृतपणे समाप्त झालेले नाही. यामुळे एक नवा विक्रम प्रस्थापित झाला असून, महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रस्तावित घटनादुरुस्तीवर चर्चा करण्यासाठी सरकार अल्पसूचनेवर संसदेचे अधिवेशन बोलावू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. दोन्ही सभागृहे १३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली होती.
परंतु शनिवार सकाळपर्यंत लोकसभा किंवा राज्यसभा यांपैकी कशाचेही अधिवेशन अधिकृतपणे समाप्त करण्यात आलेले नाही. यापूर्वीचा विक्रम ८७ दिवसांचा होता, जो २००८ मध्ये नोंदवला गेला होता. (Special Session)
सरकार घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी विशेष किंवा विस्तारित अधिवेशन बोलावण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे. सरकारी सूत्रांनी यापूर्वी असा विश्वास व्यक्त केला होता की, हे विधेयक लोकसभेत १५ ते १८ मतांच्या फरकाने मंजूर होईल. मात्र, प्रस्तावित अधिवेशनाची तारीख किंवा कालावधी अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. ( Special Session)
या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीद्वारे, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) माध्यमातून लोकसभेतील जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून वाढवून जास्तीत जास्त ८५० करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
विरोधी पक्षांनी प्रस्तावित सीमांकन प्रक्रियेवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षांची इच्छा आहे की लोकसभेतील सदस्यसंख्या पुढील २५ वर्षांसाठी ५४३ वरच स्थिर ठेवावी आणि विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्वही सध्याच्या पातळीवरच कायम ठेवले जावे. (Special Session)
काँग्रेसचा दावा काय आहे? (Special Session)
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वर लिहिले, “या नवीन विधेयकात काय असेल हे कोणालाही माहीत नाही, कारण जुने विधेयक १७ एप्रिल २०२६ रोजी पूर्णपणे फेटाळले होते. कोणत्याही नवीन प्रस्तावावर कोणत्याही राजकीय पक्षाशी गांभीर्याने किंवा पद्धतशीरपणे चर्चा झालेली नाही. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांना चार पत्रे लिहिली आहेत, तरीही अद्याप सर्वपक्षीय बैठकही बोलावलेली नाही.”
Today is the 100th day since the 2026 Monsoon Session of Parliament was adjourned sine die and has not been prorogued.
The PM-HM jodi is still in search of a supertainted two-thirds majority in the Lok Sabha to get the Constitutional Amendment Bill on Delimitation passed.
Nobody knows what the new Bill will contain since the old Bill was defeated resoundingly on April 17, 2026.
No new specific proposals have been discussed with any political party in a serious and structured manner let alone the fact that an all-party meeting has not been called, despite four letters to the PM from Mallikarjun Khargeji.
There are far more serious and pressing economic, political, social, military and foreign policy challenges that await and demand attention. Far-reaching and comprehensive Delimitation can wait. Indira Gandhi put it off for 25 years in 1976. In 2001, Atal Bihari Vajpayee put it off for a further twenty-five years, that is, till the results of the first census after 2026 are published. They were wise and nationalist PMs.
The Prime Minister expressed grave concerns at the state of the economy at the FICCI conclave on Nov 19th. He seems to be in a very disturbed state of mind as indeed he should be. Debate and discussions on delimitation require cool heads unburdened by tensions of the type that are preoccupying the PM. Extensive consultations with various stakeholders are also needed.
Under the circumstances, it is in the nation’s interest to let the current Lok Sabha strength and state-wise configuration continue with one-third reservation for women implemented. This arrangement should then remain frozen till the much-trumpeted Viksit Bharat objective is achieved. It will be a fitting trubute to it since the consequences of a fundamentally new delimitation can best be managed in an environment when Viksit Bharat has become a reality.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 21, 2026
जयराम रमेश पुढे म्हणाले, “देशासमोर आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, लष्करी आणि परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित यापेक्षा अधिक गंभीर आणि तातडीने लक्ष देण्यासारखी आव्हाने आहेत. परिसीमनासारखे व्यापक आणि दूरगामी परिणाम करणारे काम सध्या पुढे ढकलता येऊ शकते. (Special Session)
“परिसीमनासारख्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी शांत मनाची गरज असते, सध्या पंतप्रधान ज्या तणावाच्या ओझ्याखाली आहेत तशा तणावाची नाही. यासाठी विविध घटकांशी व्यापक चर्चा आणि विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे.” (Special Session)
दरम्यान, संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत असलेल्या अनिश्चिततेमुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीबद्दलही तर्कवितर्क लावले जात आहेत; हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांना चार पत्रे लिहूनही अद्याप कोणतीही सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे, तर कोणत्याही राजकीय पक्षासोबत नवीन प्रस्तावांवर गांभीर्याने किंवा पद्धतशीरपणे कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा:




