उत्तरप्रदेशात काविरोधी निदर्शकांवर पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा आरोप

नवी दिल्ली : उत्तरप्रदेशात नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (का) विरोधात निदर्शने करणाऱ्यांवर पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा आरोप करत कॉंग्रेसने सोमवारी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला. त्या अत्याचाराबद्दल कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी कॉंग्रेस शिष्टमंडळाने थेट राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली.

उत्तरप्रदेशातील भाजप सरकारविरोधात दंड थोपटत कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मानवी हक्क आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी केले. शिष्टमंडळाने 31 पानी निवेदन आयोगाकडे सादर केले. अत्याचार आणि मानवी हक्क भंगाचे पुरावे म्हणून व्हिडीओ आणि छायाचित्रेही सादर करण्यात आली. उत्तरप्रदेश सरकारकडून आपल्याच नागरिकांना गुन्हेगार असल्यासारखी वागणूक दिली जात आहे. पुराव्यांमुळे पोलिसांकडून गोळीबार करण्यात आल्याचे उघड होते. निदर्शकांना बेदम मारहाण होण्याचे प्रकार घडले. काही घटनांत पोलीसच सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांचे नुकसान करत असल्याचे दिसते, असे कॉंग्रेसने निवेदनात नमूद केले आहे.

आयोगाची भेट घेतल्यानंतर कॉंग्रेस नेते अभिषेक सिंघवी पत्रकारांना सामोरे गेले. उत्तरप्रदेशात मानवी हक्कांची मोठ्या प्रमाणात पायमल्ली झाली. गुन्हे नोंदवताना अनेक चुका झाल्याचे आढळते. एकाही पोलिसाला आरोपी करण्यात आल्याचे दिसत नाही. त्याउलट, पीडितांनाच (निदर्शक) आरोपी करण्यात आल्याचे दिसते, अशी टीका त्यांनी केली. निदर्शनांवेळी झालेल्या हिंसाचारात 23 जण मृत्युमुखी पडले. काहींच्या छातीत गोळ्या झाडण्यात आल्याचे समोर आले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

उत्तरप्रदेश सरकारचे जनतेविरूद्धच युद्ध-राहुल
आयोगाच्या भेटीनंतर राहुल गांधी यांनी ट्‌विटरवरून भूमिका मांडली. उत्तरप्रदेश सरकारने आपल्याच जनतेविरूद्ध युद्ध छेडले. नागरिकांवर झालेल्या अत्याचाराचे पुरावे कॉंग्रेस शिष्टमंडळाने मानवी हक्क आयोगाला दिले. भारताच्या संकल्पनेचे आणि नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आयोगाने ठोस पाऊले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.