इंदापूर : उजनी धरणावर प्रस्तावित 2 हजार मेगावॅट क्षमतेच्या फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पावरून निर्माण झालेल्या चर्चांना, शंकांना आणि अफवांना प्रशासनाने आता सविस्तर स्पष्टीकरण देत उत्तर दिले आहे. प्रकल्पासाठी सहा टीएमसी पाणी लागणार, खासगी जमिनी संपादित होणार, स्थानिक कुटुंबांचे विस्थापन होणार, तसेच ग्रीन हायड्रोजन आणि अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार असल्याच्या चर्चांचे प्रशासनाने खंडन केले आहे. राज्य शासनाने 16 एप्रिल 2026 रोजी या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार केला असून, प्रकल्पाच्या व्याप्तीपासून पाणी वापरापर्यंतचे तपशील प्रशासनाने जाहीर केले आहेत.

प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणानुसार, उजनी जलाशयाच्या पूर्ण संचय पातळीवरील 33 हजार 630 हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ 3 हजार हेक्टर, म्हणजेच सुमारे 9 टक्के क्षेत्रावर फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित 91 टक्के जलाशय खुले राहणार आहे. या प्रकल्पातून 2 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती, 1 हजार 800 मेगावॅट क्षमतेची बॅटरी स्टोरेज व्यवस्था आणि 1.4 गिगावॅट क्षमतेचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित डेटा सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रकल्पासाठी सहा टीएमसी पाणी लागणार असल्याची चर्चा प्रशासनाने फेटाळली आहे. प्रकल्प आराखड्यानुसार प्रतिवर्षी 0.42 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असून, कमाल वापर 0.5 टीएमसी प्रतिवर्षी राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या पाणी वितरण व्यवस्थेत कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याने शेतकर्‍यांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार नसल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. डेटा सेंटरमध्ये पारंपरिक पाणीआधारित शीतकरणाऐवजी ‘क्लोज्ड लूप डायरेक्ट टू चिप’ तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर मर्यादित राहील, तसेच प्रक्रिया सांडपाणी धरणात किंवा नदीत सोडले जाणार नाही, असे प्रशासनाने नमूद केले आहे.

311 कुटुंबांचे विस्थापन होणार नसल्याचा दावा

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भीमानगर-रांझणी (ता. माढा), तरटगाव आणि हिंगणगाव (ता. इंदापूर) येथील एकूण 415.75 एकर शासकीय क्षेत्र प्रस्तावित आहे. दुसर्‍या टप्प्यात वन विभागाची मान्यता मिळाल्यास आणखी 174 एकर क्षेत्राचा वापर करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त खासगी किंवा अन्य शासकीय जमीन संपादित करण्याचे नियोजन नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. भीमानगर येथील जलसंपदा विभागाच्या जागेवर राहणार्‍या 311 कुटुंबांसाठी 51.18 एकर जमीन कोणताही मोबदला न घेता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या कुटुंबांचे विस्थापन होणार नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. संपादित क्षेत्रातील सुमारे 12 एकर जमिनीवर शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

ग्रीन हायड्रोजन, अणुऊर्जा प्रकल्पांचा समावेश नाही

उजनी परिसरात ग्रीन हायड्रोजन किंवा स्मॉल मॉड्युलर रिअ‍ॅक्टर (एसएमआर) आधारित अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याच्या चर्चांनाही प्रशासनाने पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प प्रस्तावातून वगळण्यात आला असून, एसएमआर आधारित अणुऊर्जा प्रकल्पाचाही समावेश नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

40 हजार रोजगारांची अपेक्षा

या प्रकल्पातून सुमारे 2 हजार 800 कायमस्वरूपी आणि 40 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील अभियांत्रिकी व उच्च तंत्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना रोजगार आणि इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दरवर्षी सुमारे 180 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. हा निधी उजनी प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्ती आणि पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी वापरण्यात येणार आहे. कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचेही नियोजन आहे.

पर्यावरणीय मान्यतांनंतरच पुढील पाऊल

प्रकल्पामुळे मासे, जलचर आणि जैवविविधतेवर परिणाम होणार नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. जलाशयाच्या 91 टक्के क्षेत्रावर सूर्यप्रकाश उपलब्ध राहणार असल्याचे त्यामागचे कारण देण्यात आले आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या मंजुरीपूर्वी पर्यावरण आणि जैवविविधतेविषयक आवश्यक मान्यता घेण्यात येणार आहेत. फ्लोटिंग सोलारमुळे बाष्पीभवन कमी होऊन दरवर्षी सुमारे 1.5 टीएमसी पाण्याची बचत होण्याची अपेक्षाही प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

स्थानिकांच्या शंकांसाठी स्वतंत्र समन्वयक

प्रकल्पाबाबत स्थानिक नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळामार्फत स्वतंत्र प्रकल्प समन्वयक नियुक्त करण्यात येणार आहे. भीमानगर, तरटगाव आणि हिंगणगाव येथील प्रत्येकी चार स्थानिक प्रतिनिधींची निवड करून त्यांच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला जाणार आहे. उपविभागीय अधिकारी, सीना-माढा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक 1 आणि उजनी धरण व्यवस्थापन उपविभाग यांनी ही माहिती दिली आहे. प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणातून प्रकल्पाची व्याप्ती, पाणी वापर, जमीन आणि विस्थापनाबाबतची भूमिका स्पष्ट झाली असली, तरी रोजगारनिर्मिती, पाणी बचत, उत्पन्न आणि पर्यावरणीय परिणामांचे प्रत्यक्ष चित्र प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यानच स्पष्ट होणार आहे.