पुणे – अनधिकृत गौण खनिज केल्याप्रकरणी दंडाची नोटीस पाठवायची आणि त्यानंतर याप्रकरणामध्ये तडजोड करायची, असे प्रकार हवेली तालुक्यात सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच्या तक्रारी विभागीय आयुक्तांकडे गेल्या आहेत. त्यांनी यात लक्ष घालून तपासणीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

 

“जिल्ह्यामध्ये एखाद्या जागेवर तुम्ही बांधकाम करत असाल, तर त्यासाठी तुम्ही खोदाई केली आणि तो राडारोडा तेथेच टाकला. तर त्याला परवानगी घ्यावी लागत नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र, त्याची वाहतूक केली तर त्याची रॉयल्टी भरावी लागते.

 

परंतु गेल्या काही महिन्यांत बांधकामांना महसूलचे काही कर्मचारी नोटीस बजावून 11 पट दंडासह रॉयल्टी भरण्याचे सांगतात. त्यावर अनेक जण घाबरतात. त्यातून “तडजोड’ केली जाते. हवेली तालुक्यात अशाच एका प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावण्यात आली. नंतर मात्र संपूर्ण दंड माफ करण्यात आल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. याच्या तक्रारी थेट विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आल्या.

 

याविषयी खासदार ऍड. वंदना चव्हाण म्हणाल्या, “गौण खनिजाबाबत तक्रारी माझ्याकडेही आल्या. त्याबाबत चौकशी करण्यास मी पालिका आयुक्तांना सांगितले होते. परंतु ते जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारित येते. त्यांनी माझी तक्रार गौण खनिज अधिकाऱ्यांकडे पाठवली आहे. अशा प्रकारे लूट अयोग्य आहे.’

 

गौण खनिज प्रकरणाबाबतच्या काही तक्रारी विभागीय आयुक्तांकडे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आल्या आहेत. त्यांची माहिती मागविली आहे. त्यांची तपासणी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल

– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे