नगरसेवकांपेक्षा प्रशासनाचीच वर्गीकरणे वाढली

पुणे – महापालिकेच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यासाठी दरवर्षी फूगविल्या जाणारे अंदाजपत्रक अधिकाधिक वास्तव करण्यासाठी तसेच आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी आयुक्‍त सौरभ राव यांनी केलेल्या उपाययोजनांमुळे अंदाजपत्रक आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 6 महिन्यांतच कोलमडले आहे. त्यामुळे या 6 महिन्यांत नगरसेवकांपेक्षा जास्त वर्गीकरणाद्वारे पैसे इतर कामांसाठी वळविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ही रक्‍कम जवळपास 100 कोटींपेक्षा अधिक आहे.

आयुक्‍त राव यांनी आपले महापालिकेचे पहिले वहिले 2019-20 या आर्थिक वर्षाचे 6 हजार कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले. यात आयुक्‍तांनी पालिकेस मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षाही खर्चाचे प्रमाण अधिक असल्याने अनेक योजनांना कात्री लावत तसेच अनेक विभागांचा निधी कमी करत आर्थिक शिस्त लावण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले, तसेच नगरसेवक आणि प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या वर्गीकरणांवरही मर्यादा घातल्या. त्यामुळे पाणीपुरवठा, आरोग्य, घनकचरा, विद्युत विभाग, पथ विभाग, समाज कल्याण विभाग या सारख्या विभागांच्या निधीला कात्री लावली. मात्र, त्याचा परिणाम अंदाजपत्रकाची एप्रिलमध्ये अंमलबजावणी सुरू करताच पुन्हा दिसू लागला.

गेल्या 5 महिन्यांत प्रशासनाकडून पाणीपुरवठा विभागासाठी 25 कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी 27 कोटी, विद्युत विभागासाठी 10 कोटी, आरोग्य विभागासाठी 20 कोटी, ड्रेनेज विभागासाठी 5 कोटी, मालमत्ता व्यवस्थापन विभागासाठी 3 कोटी रुपयांचे वर्गीकरण उपलब्ध करून दिले; तर इतर काही कामांसाठी 1 ते 2 कोटींची 10 ते 12 वर्गीकरणे स्थायी समितीने मंजूर केली आहेत.

त्यामुळे गेल्या 6 महिन्यांत नगरसेवकांपेक्षा प्रशासनाचीच वर्गीकरणे सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. तर या कामांसाठी जादा निधी लागणार असल्याचे स्पष्ट असतानाही आयुक्‍तांनी तो अंदाजपत्रकातच का उपलब्ध करून दिला नाही, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

आणखी वर्गीकरणाची गरज
महापालिका प्रशासनाकडून आणखी काही वर्गीकरणाचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून ते विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेनंतर ठेवले जाणार आहेत. यात समाज विकास विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी आणखी 15 कोटी, पाणीपुरवठा विभागाला भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या मोबदल्यासाठी 20 कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन विभागास आणखी 60 कोटी, शहरी गरीब योजनेसाठी आणखी 15 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता प्रशासनाला तातडीने आहे. हा निधी कोणत्या प्रकल्पातून कमी करायचा याबाबत निश्‍चितता होत नसल्याने हे प्रस्ताव तूर्तास लांबणीवर पडले आहेत.