Coaching Class Act – खासगी शिकवणी वर्गाच्‍या मनमानी कारभाराला पायबंद बसण्यासाठी राज्‍य सरकार स्वतंत्र कायदा आणू पाहात आहे. त्‍यासाठी नियमावली तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. आजवर कोणत्याही नियमावलीशिवाय चालणाऱ्या या कोट्यवधी रुपयांच्या उद्योगाला हा कायदा नेमका कसा शिस्त लावणार, काॅलेज व क्‍लासेस यांचे साटेलोटे खरोखरच बंद होणार का,

याकडे आता राज्‍यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे. यंदाच्या नीट परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले होते. या प्रकरणात काही नामांकित क्लासेसचा सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर सर्वत्र संतापाची लाट उसळली होती. नैराश्यातून २१ विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपवल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी खासगी शिकवणी क्लासेसच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची घोषणा केली. अशा क्‍लासेसना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार खासगी शिकवणी वर्ग नोंदणी व विनियमन अधिनियम, २०२६ हा स्वतंत्र कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून,

येत्या अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात मांडले जाणार असल्याचे त्‍यांनी सांगितले. त्‍यामुळे हा कायदा नेमका कसा असेल, त्‍याविषयी उत्‍सुकता निर्माण झाली आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील वाढते व्यापारीकरण आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रस्तावित असलेला हा कायदा विद्यार्थी व पालकांसाठी किती दिलासादायक ठरतो, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

“खासगी क्‍लासेसमध्ये सुसूत्रतता राहण्यासाठी कायदा आणलाच पाहिजे. त्‍यामुळे एक प्रकारची शिस्‍त राहील. मात्र, तो कायदा जाचक असताही कामा नये. शिक्षणाला पूरक असणाऱ्या खासगी क्‍लासेसकडे एक व्यवसाय म्हणून पाहून शिस्त आणणारा आणि समंजस कायदा तयार करावा.”
– प्रा. दुर्गेश मंगेशकर, संचालक, आयआयटीन्स प्रशिक्षण केंद्र

“खासगी शिकवणीसाठी स्‍वतंत्र कायद्याला आमचा विरोध नाही, तसेच क्‍लासेसच्‍या नोंदणीसाठीही आक्षेप नाही. यापूर्वी या कायद्यासंदर्भात नियमावली तयार करण्यात आली होती. त्‍यानुसार योग्य तरतुदीसह कायदा होणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात क्‍लासचालकांना विश्वासात घेऊन तरतुदी निश्चित केल्या, तर ते योग्य ठरेल.”
– बंडोपंत भुयार, प्रवक्‍ता, खासगी शिकवणी शिखर संघटना