Supreme Court : मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये २००६ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात एटीएसने २८ जणांवर आरोप ठेवून १३ जणांना अटक केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ६६७ पानांच्या सविस्तर आदेशान्वये (Supreme Court) सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती.

या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. परंतु देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही आरोपींची निर्दोषता प्रतिपादन करून आणि त्यांची सुटका करून, या निर्णयात हस्तक्षेप (Supreme Court) करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ या प्रकरणापुरताच मर्यादीत असावा, त्याचा वापर इतर कोणत्याही प्रकरणात दाखला म्हणून केला जाणार नाही, असेही म्हटले.

एमसीओसीए न्यायालयाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाने पाच आरोपींना फाशी आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तर एकाची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने फाशीच्या शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर दोषींनी त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध अपील केले.

एका प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर जुलै २०२५ मध्ये न्या. अनिल एस. किलोर आणि न्‍या. श्याम सी. चंदाक यांच्या विशेष खंडपीठाने त्या सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली. या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान, महामारीच्या काळात एका आरोपीचा तुरुंगात मृत्यू झाला होता. दरम्‍यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने एटीएसने केलेल्या संपूर्ण तपासावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

उच्च न्यायालयाने ११ आरोपींनी दिलेल्या एकसारख्या कबुलीजबाबांच्या सत्यतेबद्दल गंभीर शंका व्यक्त केली. या प्रकरणात (Supreme Court) कठोर दहशतवादविरोधी कायदे लागू करण्यासाठी पूर्वपरवानगी देण्याकरिता राज्य सरकारकडे कोणताही विश्वसनीय आधार किंवा पुरावा नव्हता, असे न्यायालयाला आढळले.