दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे राज्य शासनाचा निर्णय
Co-operative Societies: – राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. दुष्काळ निवारण आणि मदतकार्यांसाठी शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता, तसेच शेतकरी आणि सभासदांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.

मात्र, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेल्या संस्था आणि आदेशाच्या दिनांकापूर्वी नामनिर्देशनाचा टप्पा सुरू झालेल्या संस्थांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.

खरीप हंगाम २०२६ मधील पावसाची तूट आणि अन्य घटकांच्या आधारे राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या भागांत दुष्काळ निवारणासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

त्यामध्ये पीक नुकसानीचे पंचनामे, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, वीजबिलात सवलत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे सुरू करण्यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

या कामांमुळे महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण विभागांवर अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदारी आली आहे. अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अधिकारी- कर्मचारी नियुक्त केल्यास दुष्काळ निवारणाच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि सभासदांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणे गैरसोयीचे ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.