पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्यात सुमारे 2 लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत. यामध्ये विविध कार्यकारी सोसायट्या, नागरी सहकारी बॅंका, पतसंस्था , सहकारी दूध संघ आदींचा समावेश होता. या सहकारी संस्थांचे दरवर्षी लेखापरीक्षण होत असते. शासकीय लेखापरीक्षकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे या संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी मर्यादा येत होत्या. आता सहकार विभागाने यासाठी तज्ज्ञांचे पॅनेल तयार केले. त्यामध्ये 13 हजार 797 लेखापरीक्षकांचा समावेश आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण वेळेत होण्याससह त्यांची आर्थिक स्थितीही समजणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81 व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 चे कलम 69 अन्वये सहकारी संस्थांच्या लेखापरिक्षणाची तरतूद आहे. निबंधकांनी तयार केलेल्या व राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांकडून सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण करवून घ्यावयाचे आहे. या अधिनियमान्वये सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण करण्यासाठी लेखापरीक्षकांच्या नेमणुकीची स्वायत्ता संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेस देण्यात आलेली आहे. करोनाच्या संकटामुळे मागील चार वर्षाहून अधिक काळ मुदत संपूनही लेखापरीक्षकांचे पॅनेल तयार झाले नव्हते. आता सहकार विभागाने मान्यता दिल्याने लेखापरीक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. सहकार विभागाने मान्यता दिलेल्या लेखापरिक्षकांच्या पॅनेलची मुदत 2024 ते 2026 अशी असणार आहे. मान्यता यादीमध्ये संस्थांच्या लेखापरिक्षण वर्गीकरणाचा तपशिल देण्यात आला आहे. लेखापरिक्षकांची श्रेणी व सहकारी संस्थांच्या वर्गीकरणानुसार अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण करण्याच्या सूचना सहकार विभागाने दिल्या आहेत. नागरिकांचा विश्चास वाढणार सहकार संस्थांची भांडवल पर्याप्तता, व्यवस्थापन, उत्पन्न , नफा, तरलता, कार्यपध्दती व नियंत्रण या घटकांच्या गुणांनुसार लेखापरिक्षण वर्गवारी ठरविली जाते. एखाद्या सहकारी संस्थेची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे लेखापरिक्षण वर्गवारीवरून समजते. यावरून संस्थेची पत कशी आहे, याची माहिती मिळत असल्याने नागरिकांचा सहकारी संस्थांवरील विश्वास वाढतो.
