पिंपरी – सर्वसामान्यांचा उद्धार करणे हाच सहकार क्षेत्राचा उद्देश आहे. नवे उद्योग उभारणीत पैशांचा अडथळा येत होता. यावेळी छोटी रक्कम जमवून उभारलेला मोठा उद्योग “सहकार’ म्हणून संबोधला गेला. आज संपूर्ण देशात असलेल्या सहकारी संस्थांपैकी 42 टक्के संस्था एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे या पोर्टलचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. महाराष्ट्राची ही ताकद दाखविण्यासाठी मी येथे आलो आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी केले. बहुराज्यीय सहकार संस्थांसाठी तयार करण्यात आलेल्या वेब पोर्टलचे त्यांच्या हस्ते आज उद्घाटन करण्यात आले. हा कार्यक्रम चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात पार पडला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, सहकार विभागाचे सचिव ज्ञानेश कुमार आदी उपस्थित होते. अमित शहा म्हणाले, राज्याची सहकार कार्यालये देखील संगणकीकृत केली जातील. सहकार क्षेत्र पारदर्शकतेशिवाय पुढे जाणार नाही. पारदर्शक व्यवस्था समाजाच्या 60 कोटी नागरिकांना जोडेल. सहकारातून समृद्धी या तत्वानुसार इफ्को, क्रिप्टो, नाफेड, अमूल दूध हे सहकाराच्या जोरावर एवढे मोठे झाले आहेत. मल्टिस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्यातही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये अनेक चांगल्या बाबी जोडल्या गेल्या आहेत. नव्या सुधारणेनुसार सहकारी क्षेत्रात वशिलेबाजीला कोणतेही स्थान नसेल. गुणवत्तेनुसार नेमणूक केली जाईल. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सहकार विभागाचे स्टोरेज केंद्र सुरू केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही सहकार विद्यापीठ सुरू करीत आहोत. सहकार क्षेत्रातील तांत्रिक शिक्षणाची सुविधा त्यात केली जाणार आहे. याशिवाय देशभरात बहुराज्य जैविक उत्पादनांसाठी सोसायटी स्थापन केली जाणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. बियाणांच्या उत्पादनासाठी एक सोसायटी निर्माण केली जात आहे. त्यानुसार सव्वा एकर शेत असलेल्या शेतकऱ्यांना देखील बियाणे उत्पादित करता येणार आहेत. राज्यातील प्रत्येक साखर कारखान्यात इथेनॉलचे उत्पादन केले जाणार आहे. त्यासाठी कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जाईल, असे आश्वासन देखील शहा यांनी दिले. पुणे-नाशिक सेमी लाइनसाठी प्रस्ताव 120 वर्षांचा सहकार क्षेत्राचा इतिहास आहे. आर्थिक, सामाजिक विकासात सहकार क्षेत्र बदल घडवून आणेल. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा आयकर माफ करण्यासाठी यापूर्वी 22 वर्षे आम्ही केंद्रात हेलपाटे मारले. मात्र, हा कर माफ करण्याचे धाडस कोणत्याही सरकारने केले नाही. ते केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी करून दाखविल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. केंद्र सरकारमार्फत 44 रेल्वे स्टेशनचा विकास सुरू असून त्यासाठी 80 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. मेट्रो, पुणे नाशिक महामार्गावर सेमी लाइन टाकण्याबाबत प्रस्ताव देण्याचे केंद्रीय मंत्री शहांनी सांगितले असून त्याबाबत ते सकारात्मक आहेत, अशीही त्यांनी सांगितले. संपूर्ण देशाचा विचार केल्यास गावोगावी सहकार क्षेत्र वाढविण्यात केवळ महाराष्ट्राच अग्रभागी राहिला आहे. डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून ही सुविधा सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवली जाईल. केंद्र सरकारची सहकार क्षेत्राबाबत संवेदनशीलता आहे. पूर्वी डबघाईला आलेली एखादी संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात होता. मात्र, आता त्यामध्ये बदल करून अशा संस्थांवर प्रशासक नेमून पुनर्निमीतीसाठी त्यांनी प्रयत्न केला. – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अनेकदा व्यक्तिगत फायद्यासाठी उपयोग केल्याने सहकार क्षेत्र अडचणीत आले होते. त्यामध्ये बदल करण्यात आल्याने सहकार क्षेत्राला पुन्हा चांगले दिवस आले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीचा एकूण 10 हजार कोटी रुपयांचा आयकर केंद्र सरकारने माफ केला आहे. यामुळे बलशाली भारताचे स्वप्न सहकारातूनच स्थापन होईल. – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
