पुणे – राज्यात १ लाख ७३ हजार ८२५ सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकांची संख्या अवघी हजार होती. परिणामी या सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण वेळेवर होत नसल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाकडून विशेष चार समित्या करून १४ हजार लेखापरीक्षकांची ऑनलाइन नामतालिका तयार केली आहे. या नामतालिकेला मंजुरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे., या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर सहकारी संस्थांना या यादीतूनच लेखापरीक्षकांची निवड करावी लागणार आहे. तसेच सहकारी संस्थांच्या कामात आणखी नियमितता येईल, अशी अपेक्षा सहकार विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. ग्रामीण पतपुरवठा आणि कृषी औद्योगिक अर्थकारणात सहकार आयुक्त आणि निबंधक सहकारी संस्था महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. यामध्ये ग्रामीण वित्त आणि प्राथमिक कृषी स्तरावरील संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, गृहनिर्माण सहकारी संस्था, औद्योगिक सहकारी संस्था यांच्यासह सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग, जिल्हा बँक, पतसंस्था, नागरी बँकांसह गृहनिर्माण यांचा सहकारी संस्था सहकार आयुक्तालयाशी संबंधित असून त्यांचे दरवर्षी लेखापरीक्षण करण्यात येते. त्यानुसार २८ ऑक्टोबर २०१७ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरता लेखापरीक्षकांची नामतालिका तयार करण्यात आली होती. या लेखापरीक्षकांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर राज्यातील करोना प्रादुर्भाव आणि त्यामध्ये सहकारी पातळीवर सहकारी संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका आणि समितींना देण्यात आलेली मुदतवाढ यामुळे २०२० पासून नव्याने लेखापरीक्षकांची नामतालिका तयार केलीच नाही. परिणामी सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षकांच्या अधिकृत समितीवरील सुमारे एक हजार लेखापरीक्षकांकडून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षणाचे उद्दीष्टपूर्ती होत नसल्याचे दिसून आले आहे. यापार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने १४ हजार लेखापरीक्षणाची नामतालिका शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहे. विविध तक्रारींमुळे लेखापरीक्षणास नकार काही सहकारी संस्थांमध्ये गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, मनामानी कारभार, वार्षिक सर्वसाधारण सभेविनाच मंजुरी, अशा अनेक तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होत आहेत, तर अनेक संस्थांकडून लेखापरीक्षण करण्यास नकार दिला जात असल्याचे कारणे दिली जातात. त्यामुळे लेखापरीक्षण करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे लेखापरीक्षकांची उपलब्धता वाढण्यासाठी देखील सहकार विभागाकडून प्रयत्न करण्यास सुरुवात झाली आहे.
