CM Mamata Banerjee: SIR वर सुप्रीम फाइट…. ; ‘वकील’ ममता बॅनर्जी आज सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणार? ; TMC च्या पोस्टरची चर्चा
CM Mamata Banerjee: आज सर्वोच्च न्यायालयात एक उल्लेखनीय दृश्य पाहण्याची अपेक्षा आहे. सामान्यतः न्यायालय न्यायाधीश, वकील आणि आरोपींनी भरलेले असते.

CM Mamata Banerjee: आज सर्वोच्च न्यायालयात एक उल्लेखनीय दृश्य पाहण्याची अपेक्षा आहे. सामान्यतः न्यायालय न्यायाधीश, वकील आणि आरोपींनी भरलेले असते. मात्र, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आज सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहणार आहेत.
“एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री स्वतः वकील म्हणून न्यायालयात हजर राहतील असे”,सांगण्यात येत आहे. ही चर्चा तृणमूल काँग्रेसच्या पोस्टरने सुरू झाली ज्यामध्ये ममता बॅनर्जी यांना वकील म्हणून दाखवण्यात आले आहे,
विशेष सघन सुधारणा (SIR) भोवतीचा वाद काही नवीन नाही. बिहार निवडणुकीपासून SIR चर्चेत आहे. यासंदर्भात रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत अनेक निदर्शने झाली. त्यानंतर, निवडणूक आयोगाने देशभरात SIR लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
उत्तर प्रदेशनंतर, आता पश्चिम बंगालची पाळी आहे. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये SIR चा मार्ग सोपा दिसत नाही. पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारचा असा विश्वास आहे की SIR मधील तार्किक विसंगती 12.5 दशलक्ष मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवू शकतात.
People’s Advocate Vs Devil’s Advocate. pic.twitter.com/D9PUyjkeDY
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) February 3, 2026
ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) यांचा आरोप आहे की निवडणूक आयोगाच्या एसआयआरमधील विसंगतींच्या यादीमुळे पश्चिम बंगालमधील अंदाजे १.२५ कोटी मतदारांची नावे वगळण्याचा धोका आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याला अलोकतांत्रिक आणि सदोष म्हटले आहे, असा दावा करून की या प्रक्रियेमुळे मोठ्या संख्येने लोक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतील. CM Mamata Banerjee:
१९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पारदर्शक एसआयआर प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याचे आणि जनतेची गैरसोय होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने ग्रामपंचायत आणि ब्लॉक कार्यालयांमध्ये विसंगत यादी प्रदर्शित करण्याचे आदेशही दिले.
मात्र, टीएमसी खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी आरोप केला की निवडणूक आयोग औपचारिक लेखी सूचनांऐवजी इंटरनेट प्लॅटफॉर्म संदेशांसारख्या अनौपचारिक माध्यमांद्वारे अधिकाऱ्यांना ग्राउंड करण्याचे आदेश देत आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे कायद्याची पदवी (एलएलबी) आहे. या आधारे, त्या न्यायालयीन कामकाजादरम्यान वैयक्तिकरित्या त्यांचे विचार मांडू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, बंगालच्या भविष्यातील राजकारणासाठी आणि आगामी निवडणुकांच्या निष्पक्षतेसाठी ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
टीएमसीने एक्स वर एक पोस्टर लावले आहे. त्यात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी फायलींसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायऱ्या चढताना दिसत आहेत. पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये पीपल्स अॅडव्होकेट विरुद्ध डेव्हिल्स अॅडव्होकेट असे लिहिले आहे. पोस्टरवर ‘ऐतिहासिक’ असे ठळक अक्षरात लिहिले आहे. CM Mamata Banerjee:
ममता बॅनर्जी यांनी २८ जानेवारी रोजी निवडणूक आयोग आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ४ फेब्रुवारी रोजी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल.





