4 कोटी दिले असतानाही सर्वेक्षणाचे निकषच अपूर्ण

पुणे – स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी सल्लागार नेमण्यास शहरातील स्वयंसेवी संस्था तसेच लोकप्रतिनिधींचा विरोध असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा 2020 मध्ये शहराचे स्वच्छतेचे मानांकन सुधारण्यासाठी तब्बल पावणेचार कोटींपर्यंत खर्चाची मान्यता घेत दोन सल्लागार कंपन्या नेमल्या. मात्र, या सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी आवश्‍यक असलेले निकषच पूर्ण न झाल्याने यावर्षी पुणे महापालिका या स्पर्धेतून बाहेर फेकली जाणार आहे. तर मागील वर्षीही दोन सल्लागार असताना शहराचे स्वच्छतेचे मानांकन 10 वरून थेट 37 वर गेले आहे. त्यामुळे सल्लागार नेमण्याचा हट्ट कुणासाठी असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

केंद्र शासन तसेच राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडत महापालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांत स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या नावाखाली “केपीएमजी’ आणि “अर्नस्ट आणि यंग’ या दोन सल्लागार कंपन्यांची नियुक्‍ती केली आहे. या सल्लागार कंपन्यांना बिले देण्यासाठी पालिकेने आतापर्यंत पावनेचार कोटींच्या खर्चास मान्यता घेतली असून त्यातील जवळपास दोन कोटींची बिलेही देण्यात आली आहेत.

या सर्वेक्षणासाठी आवश्‍यक असलेले निकष पूर्ण करणे, त्यासाठी महापालिकेस वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे, आवश्‍यक कादपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी महापालिका आणि केंद्र शासनातील समन्वयक म्हणून दुवा साधणे अशी जाबाबदारी या संस्थांवर आहे. असे असतानाही 2018-19 मध्ये महापालिकेचे शहर स्वच्छतेचे मानांकवर देशात 37 व्या क्रमांकावर फेकले आहे. तर 2019-20 या वर्षीच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेसाठी आवश्‍यक असलेल्या निकषातच महापालिका फेल झाली आहे. त्यामुळे या स्पर्धेत महापालिकेचे भवितव्य अंधारात आहे. त्यामुळे सल्लागार नेमताना, या सल्लागारांनी देशभरातील इतर महापालिका तसेच शहरांसाठी काम केले असून त्यांच्या अनुभवाचा फायदा महापालिकेला होणार असल्याचे सांगत, लोकप्रतिनिधींचा विरोध झुगारून हे सल्लागार नेमण्यात आले आहेत. मात्र, आता दोन्ही वर्षी पालिकेची नाचक्‍की झाल्याने या सल्लागारांवर केलेला खर्च पाण्यात गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सल्लागार कंपन्यांचा पालिकेस कोणताही फायदा नाही
महापालिकेकडून “अर्नस्ट ऍन्ड यंग’ कंपनीस आतापर्यंत सुमारे 2 कोटींचे सल्लाशुल्क दिले असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून सांगण्यात आले. तर “केपीएमजी’ या कंपनीस मागील वर्षाकाठी 34 लाखांचा खर्च मंजूर करण्यात आला होता. तर यावर्षी सुमारे 1 कोटी 27 लाखांच्या सल्लाशुल्कास मान्यता दिलेली आहे. मात्र, मागील वर्षी “केपीएमजी’ कंपनीचे काम चांगले नसल्याने तसेच पालिकेचे रॅकिंग घसरल्याने पालिकेने या कंपनीस केवळ 17 लाख रुपयेच दिले आहेत; तर यावर्षी पुन्हा ही संस्था नेमताना विरोध झालेला असतानाही तब्बल 1 कोटी 27 लाख रुपये या कंपनीस देण्यास प्रशासनाने मान्यता घेतली आहे. मात्र, त्यानंतरही या सल्लागार कंपन्यांचा कोणताच फायदा महापालिकेला झालेला नसल्याचे वास्तव आहे.