three-language policy – इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांना त्रि-भाषा धोरणातून जी सवलत देण्यात आली आहे, तिच सवलत यंदा इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसईला दिले आहेत.

न्यायालयाचा हा आदेश 1 एप्रिल 2027 पासून लागू करण्यात यावा. म्हणजेच पुढील वर्षी इयत्ता सहावीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. यापूर्वी केंद्र सरकारने इयत्ता सहावीला सूट देण्यास नकार दिला होता. इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वीच ही सवलत देण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना अचानक भाषा बदलल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सीबीएसईच्या त्रिभाषा सूत्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार यावर्षीपासून सहावीच्या विद्यार्थ्यांना सूट देण्याच्या बाजूने नाही. यावर आम्ही सविस्तर चर्चा केली आहे.

यावर्षीपासून सहावीच्या वर्गाला सूट देण्याच्या बाजूने आम्ही नाही. त्यांनी याच वर्षापासून हे शिकले पाहिजे. सुमारे 2,800 शाळांच्या आकडेवारीनुसार केवळ 1.2% शाळांवर परिणाम झाला आहे. सरकारच्या मते, सुमारे 99% शाळांनी तिसऱ्या भाषेचे धोरण स्वीकारले आहे आणि त्यांना आवश्यक सुविधा देण्यात आल्या आहेत, असा युक्‍ितवाद केला.

दरम्‍यान, न्यायालयाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर ठेवली आहे. तसेच सीबीएसईला चार आठवड्यांच्या आत आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास आणि उत्तर दाखल झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत आवश्यक असल्यास प्रत्युत्तर दाखल करण्यास सांगितले.