Maharashtra drought : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकार ३ ऑक्टोबर रोजी विशेष पथके पाठवणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोमवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘राष्ट्रीय रब्बी मोहीम २०२६’ परिषदेत ही माहिती दिली. चौहान यांनी आपणही आपल्या पथकासह दोन्ही राज्यांचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेणार असल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्रातील दोन-तृतीयांश भागावर दुष्काळाचे सावट

केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्राने राज्यस्तरावर दुष्काळ जाहीर केला असून, राज्यातील जवळपास दोन-तृतीयांश भागाला या संकटाचा फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्नाटकातही पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे चौहान यांनी स्पष्ट केले.

यंदा अनेक भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामातील पिकांसोबतच आगामी रब्बी हंगामाच्या नियोजनासमोरही मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

रब्बी पिकांसाठी ‘पाण्याचे बजेट’ तयार करण्याच्या सूचना

रब्बी हंगामाची पेरणी करण्यापूर्वी उपलब्ध सिंचनाचे पाणी आणि जमिनीतील ओलावा याचा अंदाज घेण्याच्या सूचना केंद्राने राज्यांना दिल्या आहेत. ज्या भागात पाणी कमी आहे, तिथे जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची निवड करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

पाण्याची कमतरता असलेल्या भागांत गव्हाऐवजी हरभरा, मसूर आणि गळितधान्यांसारख्या पिकांना प्राधान्य देता येईल. पुरेसे सिंचन उपलब्ध असलेल्या भागांतच जास्त पाणी लागणारी पिके घेण्याचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

भात कापणीनंतर पडीक राहणाऱ्या जमिनीत कडधान्ये आणि गळितधान्यांचे क्षेत्र वाढवण्यावरही केंद्राचा भर आहे. हरभरा, मसूर आणि मोहरीच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठरवून त्यांची सरकारी खरेदी व्यवस्थित होईल, याची तयारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

खरीप उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता

दुष्काळाचा परिणाम केवळ आगामी रब्बी हंगामावरच नव्हे, तर सध्या सुरू असलेल्या खरीप पिकांवरही होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे चौहान यांनी सांगितले.

जमिनीतील ओलावा कमी असल्यास पिकांची उगवण व्यवस्थित होत नाही. त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता आणि जमिनीतील ओलावा लक्षात घेऊनच पुढील पिकांचे नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

३ ऑक्टोबरला केंद्रीय पथकांची पाहणी

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील परिस्थितीचे प्रत्यक्ष चित्र समोर यावे, यासाठी ३ ऑक्टोबरला केंद्राची पथके दोन्ही राज्यांत पाठवली जाणार आहेत. या पाहणीनंतर दुष्काळाची तीव्रता, पिकांचे नुकसान आणि पाण्याची उपलब्धता याबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळण्याची अपेक्षा आहे. चौहान यांनी स्वतःही दोन्ही राज्यांचा दौरा करण्याचे सांगितले आहे.

दरम्यान, राज्यांना पिकांची स्थिती, पेरणी, पिकांची उगवण, बाजारभाव आणि किडींचा प्रादुर्भाव यावर दर आठवड्याला लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परिस्थितीत बदल झाल्यास वेळेत उपाययोजना करता याव्यात, हा त्यामागचा उद्देश आहे.