Supreme Court : तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांविरोधातील अपात्रतेच्या कारवाईला पुन्हा मुदतवाढ मिळाली आहे. सायोनी घोष यांच्यासह या खासदारांना उत्तर दाखल करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडून आणखी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. आता त्यांना 8 ऑक्टोबरपर्यंत आपले उत्तर दाखल करता येणार आहे. यापूर्वीची मुदत 22 सप्टेंबर रोजी संपली होती.

या 20 खासदारांविरोधात तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी संविधानातील दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या खासदारांनी तृणमूल काँग्रेसपासून वेगळे होत नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये प्रवेश केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित खासदारांकडून त्यांची भूमिका वैध विलीनीकरणाची असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

यापूर्वी लोकसभा सचिवालयाने 5 ऑगस्ट रोजी खासदारांना नोटीस देऊन उत्तरासाठी सुरुवातीला 14 दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर ही मुदत 22 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. आता पुन्हा 15 दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही लवकर निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली –

या प्रकरणावर 23 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकरणाचा लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र, न्यायालयाने अध्यक्षांसाठी कोणतीही निश्चित अंतिम मुदत ठरवलेली नाही.

अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी खासदारांनी नोटीस मिळूनही उत्तर दाखल केले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अध्यक्षांनी नोटिसा बजावल्या असून संबंधित खासदारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जात असल्याचे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या केशव मेघचंद्र सिंह प्रकरणातील 2020 च्या निर्णयाचा संदर्भही घेतला. अशा अपात्रता प्रकरणांचा निर्णय वाजवी कालावधीत आणि शक्यतो तीन महिन्यांत होणे अपेक्षित असल्याचे त्या निर्णयात नमूद करण्यात आले होते.

20 पैकी 17 खासदार भाजपमध्ये जाणार?

दरम्यान, या 20 बंडखोर खासदारांच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबतही चर्चा सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात बंडखोर खासदार जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया यांनी 20 पैकी 17 खासदार दुर्गापूजेपूर्वी किंवा त्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात, असा दावा केला होता. मात्र, हा दावा संबंधित खासदारांच्या अधिकृत निर्णयापेक्षा वेगळा असून त्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्षांच्या पातळीवर होणार आहे. त्यानंतर या खासदारांच्या लोकसभा सदस्यत्वाबाबत पुढील चित्र स्पष्ट होईल.