China World’s Largest Dam । अरुणाचल प्रदेशातील भाजपचे लोकसभा सदस्य तापीर गाओ यांनी जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्याच्या चीनच्या घोषणेवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी “हे धरण ‘वॉटर बॉम्ब’सारखे असेल ज्यामुळे ईशान्य भारत आणि बांगलादेश सारख्या खालच्या भागात पूर येऊ शकतो.” असा मोठा दावा केला आहे.

गुवाहाटी याठिकाणी ‘उप-हिमालयीन प्रदेशात जल सुरक्षा, पर्यावरणीय अखंडता आणि आपत्ती प्रतिकारशक्ती सुनिश्चित करणे: ब्रह्मपुत्रेचे प्रकरण’ या विषयावरील परिषदेत बोलताना गाओ यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले, “चीनने आधीच एक धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. जो ६०,००० मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यास सक्षम असेल. हा धरण नसून ‘वॉटर बॉम्ब’ असेल जो भारत आणि इतर खालच्या किनारी देशांविरुद्ध वापरला जाईल.”

 भारतासह पूर्व आशियातील देश नष्ट होतील China World’s Largest Dam । 

जून २००० चा विनाशकारी पूर देखील अशाच प्रकारच्या “वॉटर बॉम्ब” चा परिणाम होता, ज्याने सियांग नदीवरील १० हून अधिक पूल वाहून नेले होते, असा दावा गाओ यांनी केला. अरुणाचल प्रदेशात यारलुंग त्सांगपो ही सियांग नदी म्हणून ओळखली जाते, जी आसाममध्ये प्रवेश केल्यानंतर ब्रह्मपुत्रात रूपांतरित होते. अरुणाचल पूर्व लोकसभा मतदारसंघातील भाजप खासदार गाओ म्हणाले, “जर भविष्यात चीनने धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला तर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बांगलादेश आणि आग्नेय आशियातील इतर देश उद्ध्वस्त होतील.”

या वॉटर बॉम्बपासून बचाव करण्यासाठी भारताने काय करावे ?

अरुणाचल प्रदेशातील सियांग नदीवर आणखी एक धरण बांधण्याच्या प्रस्तावाला ते पाठिंबा देतात, जेणेकरून प्रस्तावित धरणातून (चीनने) अचानक पाणी सोडल्यास खालच्या भागात होणारी आपत्ती टाळता येईल. गाओ म्हणाले की प्रकल्पाबद्दल चिंता रास्त आहे कारण धरणामुळे तिबेटमधून येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह विस्कळीत होऊ शकतो, ज्यामुळे अचानक पूर येऊ शकतो किंवा खालच्या भागात पाण्याची पातळी कमी होऊ शकते. ते म्हणाले, “याचा भारतातील, विशेषतः अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम तसेच बांगलादेशमधील शेती आणि पाणीपुरवठ्यावर थेट परिणाम होईल आणि या महत्त्वाच्या संसाधनासाठी (पाण्यासाठी) चीनवरील अवलंबित्व वाढेल.” गाओ यांच्या मते, भारत सरकार या मुद्द्यावर चीनशी राजनैतिक पातळीवर चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून हे प्रकरण सोडवता येईल.

चीनने सर्वात मोठ्या धरणाला मान्यता दिली  China World’s Largest Dam । 

गेल्या वर्षी २५ डिसेंबर रोजी, चीनने तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो नदीवर १३७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या अंदाजे खर्चासह जगातील सर्वात मोठ्या धरणाच्या बांधकामाला मान्यता दिली. यारलुंग त्सांगपो नदी जिथे चीनच्या मेडोग काउंटीकडे वळते आणि नंतर अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश करते तिथे हे धरण बांधले जाणार आहे.

थायलंडच्या स्वीडिश पत्रकारानेही दिला इशारा

थायलंडमधील स्वीडिश पत्रकार आणि लेखक बर्टिल लिंटनर यांनी परिषदेत अधोरेखित केले की १९५० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात तिबेटी प्रदेशावर चीनने केलेले आक्रमण विशेषतः तिबेटी पठारातून उगम पावणाऱ्या असंख्य प्रमुख नद्यांना लक्ष्य केले होते. लिंटर यांना आशियाई राजकारण आणि इतिहासाची सखोल समज आहे. ते म्हणाले, “चीनने फक्त मेकाँग नदीवर ११ मोठी धरणे बांधली आहेत, जी इतर पाच देशांसाठी जीवनरेखा आहे.”

‘भारताने चीनसोबत मोठा करार करावा’

भारताने चीनसोबत पाणीवाटप करार करावा यावर लिंटनर यांनी भर दिला. करार न झाल्यास, दोन्ही शेजारील देशांमध्ये “द्विपक्षीय संघर्ष” होऊ शकतो, अशी भीती त्यांना होती. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे परिषदेला संबोधित करणारे लेखक-पत्रकार क्लॉड अर्पी म्हणाले की, चीन केवळ आपल्या मेडोग काउंटीमध्ये धरण बांधून महासत्ता बनू इच्छित नाही, तर यारलुंग त्सांगपो नदीचे पाणी अनेक बोगद्यांद्वारे पिवळ्या नदीत वळवण्याचीही त्यांची योजना आहे.

 यावर उपाय शोधणे आवश्यक  

ब्रह्मपुत्र मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. रणबीर सिंग यांनी अधोरेखित केले की ब्रह्मपुत्र खोरे ही भारतातील एकमेव पाण्याचा अतिरिक्त साठा असलेली नदी खोरी आहे तर उर्वरित खोऱ्यांना पाण्याची कमतरता भासत आहे. ते म्हणाले, “चीनमध्ये या धरणाच्या बांधकामामुळे भविष्यात ब्रह्मपुत्र नदीच्या खोऱ्यात पाण्याची कमतरता भासेल का की इतर विनाशकारी परिणाम होतील, ज्यांचे निराकरण योग्य वैज्ञानिक अभ्यासाद्वारे करणे आवश्यक आहे.”

 आमच्याकडे मूल्यांकन साधने नाहीत

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) गुवाहाटी येथील प्रोफेसर अनामिका बरुआ म्हणाल्या की, चीनकडून माहिती आणि पारदर्शकतेचा अभाव आहे. त्यांनी दावा केला की शेजारील देश “माहिती शेअर करत नाही.” बरुआ असेही म्हणाले की, “जगातील सर्वात मोठ्या धरणाचा प्रवाही भागांवर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम मोजण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा वैज्ञानिक डेटा किंवा साधने देखील नाहीत.” ‘एशियन कॉन्फ्लुएन्स’ या थिंक टँकने ही परिषद आयोजित केली होती. त्यात व्हिएतनाम, नेपाळ आणि भूतानमधील तज्ज्ञांनीही भाग घेतला.