बीजिंग : दलाई लामा यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचा उत्तराधिकारी निवडावा असे विधान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले होते. त्यावर चीन भडकला आहे. द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ नये यासाठी तिबेटशी संबंधित मुद्द्यांवर भारताने सावधगिरी बाळगावी असे चीनने म्हटले आहे.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारताने १४ व्या दलाई लामांच्या चीनविरोधी फुटीरतावादी स्वरूपाबद्दल स्पष्ट असले पाहिजे आणि झिझांगशी (तिबेट) संबंधित मुद्द्यांवर त्याच्या वचनबद्धतेचा आदर करावा. चीन तिबेटला झिझांग या नावाने संबोधतो.

माओ म्हणाले की, भारताने आपल्या शब्दात आणि कृतीत सावधगिरी बाळगावी, झिझांगशी संबंधित मुद्द्यांवर चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे थांबवावे आणि चीन-भारत संबंधांच्या सुधारणा आणि विकासावर परिणाम करणारे मुद्दे टाळावेत.

दरम्यान, तिबेटी आध्यात्मिक नेते दलाई लामा यांनी बुधवारी असे म्हटले होते की दलाई लामा संस्था सुरू राहील आणि फक्त गाडेन फोडरंग ट्रस्टलाच त्यांचा उत्तराधिकारी ओळखण्याचा अधिकार असेल. नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते दलाई लामा यांच्या उत्तराधिकार योजनेला चीनने नकार दिल्यानंतर आणि भावी उत्तराधिकाऱ्यांना त्यांची मान्यता मिळावी असा आग्रह धरल्यानंतर रिजिजू यांनी याबाबत विधान केले होते.

६ जुलै रोजी धर्मशाला येथे दलाई लामा यांच्या ९० व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि त्यांचे सहकारी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करतील. रिजिजू म्हणाले की, वाढदिवस साजरा करणे हा एक धार्मिक कार्यक्रम आहे आणि त्याचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही.

माओ यांनी चीनच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला की दलाई लामा आणि तिबेटी बौद्ध धर्माचे दुसरे सर्वोच्च धार्मिक नेते पंचेन लामा यांच्या उत्तराधिकारीची घरगुती प्रक्रिया सुवर्ण कलशातून काढलेल्या भाग्य पत्रानुसार आणि केंद्र सरकारच्या मान्यतेनुसार कठोर धार्मिक विधी आणि ऐतिहासिक परंपरांनुसार केली पाहिजे.

ते म्हणाले की, सध्याचे १४ वे दलाई लामा या प्रक्रियेतून गेले होते आणि तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यांना मान्यता दिली होती. माओ म्हणाले की, दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी निवडताना, ती तत्त्वे राखली पाहिजेत आणि धार्मिक विधी, ऐतिहासिक परंपरा, चिनी कायदे आणि नियमांचे पालन केले पाहिजे.