बीजिंग – तिबेटचे सर्वोच्च नेते दलाई लामा यांचा वारसदार निवडीची योजना चीनने फेटाळली आहे. भविष्यातील संभाव्य वारसाला चीनकडून अंतिम मान्यता मिळणे आवश्‍यक असेल, असे चीनने म्हटले आहे. तिबेटच्या सर्वोच्च नेतेपदासाठी तिबेटच्या गाडन फोड्रांग ट्रस्टकडून भविष्यातील लामाची निवड केली जाईल, असे दलाई लामांनी आज म्हटले आहे.

दलाई लामांनीच या ट्रस्टची स्थापना केली असून या संस्थेलाच भावी लामाच्या निवडीचा अधिकार असल्याचे ते म्हणाले होते. दलाई लामांच्या वारसदार निवडीबाबतच्या वेगवेगळ्या शक्यता वर्तवल्या जात असताना त्यांनी हे स्पष्टिकरण दिले होते. दलाई लामांचा ९० वा वाढदिवस रविवारी आहे.

लामांचा वारसदार हा लामांचा पुनर्जन्माशी संबंधित परंपरागत मूल्यांच्या आधारे निवडला जाईल. या निवडीला चीनच्या केंद्र सरकारची मान्यता आवश्‍यक असेल. धार्मिक परंपरा, मूल्य आणि कायद्यानुसारच होणारी निवड प्रक्रिया गोल्डन उर्न म्हणून ओळखली जाते, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्ते माओ निंग यांनी म्हटले आहे.

चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे संस्थापक माओ त्सेतुंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनच्या सैन्याने तिबेटचा ताबा घेतल्यावर १९८५ साली दलाई लामा यांनी आपल्या अनेक अनुयायांसह भारतात आश्रय घेतला आहे. हिमाचल प्रदेशातील धरमशाला येथे त्यांनी वास्तव्य केले असून भारताने त्यांना आश्रय दिल्याचा चीनला राग आहे. तिबेटला पाठिंबा देण्याचे धोरण आणि कायदा अमेरिकेने २०२० मध्ये केल्यापासून चीन आणि अमेरिकेतही तणाव वाढला आहे.

शतकांपासूनची परंपरा…
सर्वोच्च नेते म्हणून दलाई लामा आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे धर्मगुरू पंचेन लामा यांच्या निवडीसाठी तिबेटमध्ये शतकांपुर्वीपासून गोल्डन उर्न नावाची प्रक्रिया राबवली जाते. या कायद्याला १८ व्या शतकातल्या क्विंग राजघराण्यापासून सुरुवात झाली. पूर्वीच्या दलाई लामांच्या निधनानंतर सध्याच्या १४ व्या दलाई लामांना मान्यता देण्यात आली होती.

मात्र त्यांच्या निवडीलाही चीनच्या तत्कालिन केंद्र सरकारची मान्यता दिली गेली होती. हा गोल्डन उर्न प्रक्रियेला अपवाद होता, असे माओ निंग यांनी सांगितले. तिबेटमधील चीनच्या प्रशासनाने २००७ मध्ये एका समारंभाद्वारे तिबेट संदर्भात कोणताही हस्तक्षेप अमान्य करण्याची तरतूद केली असल्याची आठवणही माओ निंग यांनी करून दिली आहे.