नागपूर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या नक्षलवाद प्रतिबंध राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला. गडचिरोली भागात नक्षलवादी कारवायांमुळे विस्थापित झालेले पीडित तसेच शरण आलेल्या सर्वांचेच युद्धपातळीवर पुनर्वसन करण्याचे   मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

डावी कडवी विचारसरणीबाबत राष्ट्रीय योजना व कृती आराखड्याबाबत एकसूत्री कृती यंत्रणा सरंचनेनुसार गठीत राज्यस्तरीय समितीची बैठक नागपूरात झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

नक्षल्यांच्या कारवाईमुळे गडचिरोली जिल्हा कायम धुमसत असतो. या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाकरीता शासनाच्या वतीने ठोस पाऊले उचलत प्रयत्न करण्यात येत आहे. नक्षल त्रासाला कंटाळून जे शरण येतात, त्यांचे पुनर्वसन युद्धपातळीवर होण्याची गरज आहे. या प्रक्रीयेसाठी येणारा खर्च जिल्हा नियोजन योजनेच्या माध्यमातून करण्यात यावा.

अशा सूचना एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. यासह विशेष पोलीस मोहिमांमध्ये शहीद झालेल्या वारसांना अनुकंपा तत्वावरील नेमणुका तातडीने करण्यात याव्यात. नागपूर, गडचिरोली मार्गावरील मॉडर्न फायरिंग रेंजचे काम त्वरीत पूर्ण करण्यात यावे. असे देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

नक्षलवाद प्रतिबंध राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या नव्या पोलिस स्थानकांच्या 25 अधिकारी व 500 कर्मचाऱ्यांच्या पद निर्मितीचे आदेशही या बैठकीत दिले. या सर्व नेमणूका स्थानिक पातळीवर होणार आहेत. महाराष्ट्र पब्लिक सिक्यरिटी ॲक्ट – हे जनसुरक्षा विधेयक लवकरात लवकर आणण्याबाबतही विचार विनिमय झाला. शहरी माओवादी रोखण्यासाठी हे विधेयक महत्वाचे ठरणार आहे.

मायनिंग कॉरिडॉरच्या रस्त्यांचा विकास, तसेय या परिसरातील मोबाइल टॉवर्सची कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. दरम्यान, राज्य परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यांच्या अंतर्गत एसटी बस दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.