Ajit Kale : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना २०१७ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाचे पालन न झाल्याने राज्य सरकारविरोधात पुन्हा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावून उत्तर मागवले आहे. शेतकऱ्यांची बाजू लढविणारे विधिज्ञ ॲड. अजित काळे (Ajit Kale) यांनी ही माहिती दिली आहे. या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधले असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. शेतकरी भाऊसाहेब पारखे यांची याचिका आणि न्यायालयाचा निकाल श्रीरामपूर तालुक्यातील खिर्डी गावातील शेतकरी भाऊसाहेब बजरंग पारखे यांनी २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (क्रमांक ९८०८/२०२२) दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना २०१७ अंतर्गत कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर निकाल देताना केवळ याचिकाकर्त्यांनाच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार, दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळावी, असा हुकूम राज्य सरकारला देण्यात आला होता. मात्र, या निकालाचे पालन न झाल्याने पारखे आणि इतर शेतकऱ्यांनी अवमान याचिका दाखल केली. १५ ऑक्टोबर २०२५ च्या आदेशाचेही पालन नाही या अवमान याचिकेवर १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी न्यायालयाने निर्णय देताना राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले होते. न्यायालयाने सांगितले की, पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत जमा करावी. तसेच, नियोजन आणि वित्त विभागाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश देण्यात आले. मात्र, या आदेशाचेही पालन न झाल्याने पारखे यांनी नवीन अवमान याचिका दाखल केली. ही याचिका न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे आणि न्यायमूर्ती अबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुनावणीस आली. खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या असून, १२ मार्च २०२६ पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ६.५६ लाख शेतकरी वंचित; ५,९८५ कोटींचा लाभ थांबला या योजनेअंतर्गत अजूनही ६.५६ लाख पात्र शेतकरी ५,९८५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत. राज्य सरकारने न्यायालयात सातत्याने खोटी शपथपत्रे दाखल करून वेळ काढण्याची भूमिका अवलंबली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. याचिकेचा निकाल दोन वर्षांपूर्वी लागला असून, याचिकाकर्त्यांची कर्जमाफी करण्यात आली. मात्र, संपूर्ण महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा न्यायालयाचा आदेश असतानाही तो अमलात आणला गेला नाही. यापूर्वी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेत सरकारने दोन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाच्या आधारावर न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढली होती. परंतु, त्यानंतर बराच काळ उलटूनही सरकारने केवळ दीडशे कोटी रुपये कर्जमाफी दिली असून, उर्वरित साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही. नवीन याचिकेची दखल या प्रकरणात सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याने पुन्हा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने पूर्वीच्या निकालाप्रमाणे आणि सरकारच्या आश्वासनाप्रमाणे कारवाई न केल्याने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली आहे. राज्य सरकार, संबंधित सचिव आणि अधिकाऱ्यांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या असून, हे प्रकरण १२ मार्च २०२६ रोजी सुनावणीस ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग या प्रकरणाकडे विशेष लक्ष देऊन आहेत, कारण या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकरी संघटनेची लढाई आणि ॲड. अजित काळे यांची भूमिका या प्रकरणात शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावरची लढाई आणि न्यायालयातील संघर्ष करून सरकारला कर्जमाफी देण्यास भाग पाडण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. शेतकऱ्यांची बाजू लढविणारे विधिज्ञ ॲड. अजित काळे (Ajit Kale) यांनी सांगितले की, “न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्पष्ट आदेश दिले होते, मात्र त्याचे पालन न झाल्याने नवीन अवमान याचिका दाखल करावी लागली. खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही.” या लढाईमुळे शेतकरी वर्गात नवीन आशा निर्माण झाली असून, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहिली जात आहे.
