नगर – मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना ६० दिवसाच्या आत शिवशेत पानंद रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्या संदर्भात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आदेशित केले होते.

परंतु सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने सदर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू, अधिकारी जाणून-बुजून शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असतील तर अवमान याचिका दाखल करण्याविना पर्याय नाही, असे अँड. प्रतीक्षा काळे यांनी म्हटले आहे.

शिवरस्ता शेतरस्त्यांच्या प्रश्नावर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या ॲड.प्रतीक्षा काळे व महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांच्या उपस्थितीत नगर येथे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या शेतरस्त्याच्या समस्यावर विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी ते बोलत होते.

या वेळी नाथा शिंदे, सागर सोनटक्के, अँड.कडूस पाटील, रामदास लोणकर, दशरथ वाळुंज, भाऊसाहेब वाळुंज, बबन गुंड, जगन्नाथ कणसे, संजय साबळे, रावसाहेब शिकारे, राजेंद्र देठे, सुनील भालके, दीपक गवांदे, ज्ञानदेव जगताप आदीसह मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

या वेळी शिवपानंद शेत रस्ता चळवळीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा प्रशासकीय न्यायालयीन संघर्ष सामूहिक लढ्यातून सोडवण्यासाठी चळवळीच्या माध्यमातून जिल्हा संघटन उभे करत शेतकऱ्यांना अर्ज बनवण्यापासून प्रशासकीय न्यायालयीन संघर्षाबरोबर जनआंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासह शेवटच्या शेतकऱ्याला शेतीला शेत रस्ता मिळून देण्याचा प्रयत्न संघटनेच्या माध्यमातून केला जात असल्याचे शरद पवळे यांनी सांगिअतले.

यावेळी काळे म्हणाल्या, शेत रस्त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचे निकालानंतर अद्यापही शिवपानंद शेत रस्त्याच्या प्रश्नाची प्रशासकीय पातळीवर नोंद घेतली गेली जात नाही. ही खेदाची बाब आहे. प्रशासकीय अधिकारी कागदोपत्री कृती आराखडे तयार करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचे त्यांनी म्हटले.