नेवासा – जिल्हा सहकारी बँकेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शोषणास कारणीभूत ठरणारा ठराव तत्काळ मागे घ्यावा,अन्यथा शेतकरी संघटनेतर्फे संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी दिला आहे.

शेतकरी संघटनेच्यावतीने जिल्हा सहकारी बँकेत एक नुकतेच निवेदन देण्यात आले, या निवेदनात शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज घेणे हा हक्क असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नाबार्ड व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या मार्गदर्शक सूचना आणि बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम २१ व ३५ (अ) नुसार पीक कर्जाचे वितरण बंधनकारक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. मात्र, जिल्हा सहकारी बँक हे नियम पायदळी तुडवीत असून मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप यावेळी शेतकरी संघटनेने केला आहे.

बेकायदेशीर ठराव आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान –

गुरुवार (दि.२०) फेब्रुवारी रोजी जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने ठराव क्रमांक २६/३ नुसार पंचगंगा शुगर अँड पावर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि श्री स्वामी समर्थ शुगर अँड अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माळेवाडी दुमाला (ता.नेवासा) या कारखान्यांशी संबंधित ऊस नोंद दाखल्यांवर आधारित प्राथमिक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सभासदांना कर्जवाटप न करण्याचा ठराव मंजूर केला. हा ठराव शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताला तडा देणारा असून त्याविरोधात तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शासनाच्या स्पष्ट सूचना आणि बँकेचे उल्लंघन

केंद्र सरकारने फूड सिक्युरिटी कायद्यानुसार पीक कर्जासाठी कोणत्याही अटी लागू न करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. बँकांनी जाचक अटी न लावता पीक कर्ज पुरवणे हे त्यांचे दायित्व आहे तथापी जिल्हा सहकारी बँकेच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे पीक कर्ज वितरणात पक्षपात केला जात असल्याचा आरोपही शेतकरी संघटनेने केला आहे.

शेतकरी संघटनेचा इशारा

बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेला हा ठराव पूर्णतः बेकायदेशीर असून तो तातडीने मागे घेण्यात यावा. राज्य सरकारने मुंबईतील बँकर्स बैठकीमध्ये अशा स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की, पीक कर्जासाठी अटी घालणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, त्यामुळे हा ठराव तातडीने मागे न घेतल्यास शेतकरी संघटना संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करेल, असा सज्जड इशाराही यावेळी अॅड.अजित काळे यांनी दिला आहे.

बँकेने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा –

पंचगंगा शुगर अँड पावर प्रायव्हेट लिमिटेडसह इतर कारखान्यांमार्फत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ऊस नोंद प्रमाणपत्राच्या आधारे सोसायटीमार्फत कर्जपुरवठा सुरळीत होऊ शकतो, त्यामुळे या प्रमाणपत्राच्या आधारे कर्जपुरवठा करावा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी अशी, आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेचे प्रसिद्धी प्रमुख नरेंद्र काळे, तालुका उपाध्यक्ष बाबासाहेब नागवडे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक दत्तू निकम, राजेंद्र मते, विश्वासराव मते, आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.