देशातील न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होणे ही काळाची गरज असून न्यायालयीन व्यवस्थेला पुरेशा मनुष्यबळासह आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊन यंत्रणेचे बळकटीकरण होणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी शनिवारी औरंगाबाद येथे केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या बी आणि सी विंगचे आज उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आदी उपस्थित होते.

गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधितांसह पिडीतांचाच केवळ न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा गंड आपण दूर करण्याची गरज असल्याचे आवाहन करताना रमणा म्हणाले, सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो. त्यांनी या संदर्भात नि:संकोचपणे न्यायालयांशी संपर्क साधावा. समाजासाठी न्यायालये गरजेची आहेत.

न्यायालये ही दगडविटांची निर्जिव वास्तू नसून त्यांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची एक संवैधानिक हमी द्यावी. न्यायालये ही कायदा व सुव्यवस्थेवर आधारित समाजातील महत्त्वपूर्ण संस्था असून जनसामान्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देणारी महत्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून तिच्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे.

न्यायालयांबाबतची समाजातील प्रतिमा अधिक सकारात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांसाठी विशेष प्राधान्याने पुरेसे मनुष्यबळ, प्राथमिक, भौतिक सुविधांची उभारणी होणे गरजेचे आहे, असे रमणा म्हणाले.

अनेक पायाभूत सुविधांची न्यायालयांमध्ये वाणवा असल्याने त्याचा न्यायदानाच्या प्रकियेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीचा आर्थिक फटका विविध क्षेत्रांना बसतो. या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेकडून भरीव योगदान अपेक्षित असेल तर ते प्राप्त करण्यासाठी सध्याची परिस्थिती बदलावी लागेल. त्यासाठी या यंत्रणेला वित्तीय स्वायतत्ता गरजेची असून याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगून सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्रात न्यायालयीन यंत्रणेला सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले.

सर्वसामान्य नागरिक न्यायापासून वंचित राहू नये यासाठी या दोन्ही घटकातील दरी कमी होण्याची गरज प्रतिपादित करताना रिजिजू म्हणाले, आपली लोकशाही मोठी असल्याने आव्हाने आणि मर्यादाही बऱ्याच आहेत. या पार्श्वभूमीवरही सरकारचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी अनेक सकारात्मक बाबी करण्यात येत आहेत. न्याय व्यवस्थेवरची जबाबदारी मोठी असल्याने तिला आपण आवश्यक ते पाठबळ दिले तर ती अधिक मजबूत होऊ शकेल. त्या दृष्टीने सरकार विविध सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे.

केंद्र सरकारने देशातील न्याय व्यवस्था प्रभावी करण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. कनिष्ठ न्यायलयामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तब्ब्ल नऊ हजार कोटी रुपये खर्चून सुविधा दिल्या जातील. देशातील वंचित, उपेक्षितांना आवश्यक ती विधी सेवा मिळावी यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जाणारा जागृतीचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन न्याय व्यवस्थेची गतिमानता वाढवण्याचे आमचे नियोजन लवकरच कार्यवाहीत येत आहे. कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, ई-कोर्टचा उपक्रम, व्हर्चूअल कोर्टस्, व्हिडिओ कॉन्फरसिंग रुम, उपयुक्त ॲप्स आदींचा त्यात समावेश आहे. डिजिटल इंडियासोबतच डिजिटल न्याय व्यवस्था तितकीच महत्त्वाची आहे. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांना न्याय देण्यात औरंगाबाद खंडपीठाचे मोठे योगदान असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती लळीत यांनी येथील समृद्ध विधी पंरपरेचा गौरव केला. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी पद्धतीने यापुढील कार्यवाही होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.