मुंबई : राज्यातील खाणपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी महसूल विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्वेक्षणासाठी आता ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. अवैध गौण खनिज उत्खननाला चाप लावण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

या बैठकीला महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीत ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे खाणपट्ट्यांचे अचूक सर्वेक्षण करण्यावर चर्चा झाली. येत्या तीन महिन्यांत राज्यातील सर्व खाणपट्ट्यांची मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्पाला देखील गती मिळणार आहे. या सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती दर तीन महिन्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागेल आणि ती तातडीने ‘महाखनिज’ संकेतस्थळावर अपलोड केली जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या जमीन मोजणीत अनेक त्रुटी राहतात, ज्यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्यात अडथळे येतात. यावर तोडगा म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात उल्लेखनीय अचूकता आढळली आहे. या यशस्वी चाचणीनंतर, गौण खनिज उत्खनन होणाऱ्या सर्व खाणींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी मोजणी पद्धती निश्चित करणे, सर्वंकष निकष तयार करणे, खर्चाची तरतूद करणे आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवणे यावर भर देण्यात येणार आहे.

ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण केल्यास खाणपट्ट्यांमधील पूर्वीचे खोदकाम, चालू खोदकाम, भविष्यातील खोदकामाची शक्यता आणि उपलब्ध दगड खाणींची सविस्तर माहिती मिळणार आहे. दगड, मुरूम आणि वाळू यांसारख्या गौण खनिजांचे उत्खनन आणि रॉयल्टी संकलनावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्याबरोबरच खनिज व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल आणि कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.