नागपूर – राज्य शासनाच्या वतीने विविध शासकीय विभागातील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कंत्राटी भरतीच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतल्याने स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांवर अन्याय होणार आहे. खासगी संस्थेच्यामार्फत होणारी कंत्राटी भरतीचा शासन आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

ही जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी दाखल केली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने कामगार, ऊर्जा आणि औद्योगिक विभागाची भरती सुरू करण्यात आली आहे. पदभरतीसाठी खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या पदाच्या भरतीसाठी कोणत्याही प्रकारची जाहिरात काढली जाणार नसल्याने प्रक्रिया पारदर्शक राहणार नाही.

मागील अनेक वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांसाठी ही बाब चुकीची आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविल्यास खासगी कंपनी मनमानी कारभार करतील आणि त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होईल. त्यामुळे कंत्राटी भरती प्रक्रियेचा शासन आदेश रद्द करावा आणि भरती प्रक्रिया थांबवावी अशी मागणी याचिकेत केली गेली आहे. याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत प्रक्रियेवर तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे.