नवी दिल्ली – भारतात करोनाची लस तयार झाली आहे. मात्र खरे आव्हान पुढे असणार आहे. ते म्हणजे आपली लोकसंख्या आणि त्या प्रमाणात लसीची उपलब्धता असण्याचे. हे आव्हान कसे पेलले जाणार हा खरा प्रश्‍न आहे. शिवाय केवळ भारतालाच नव्हे, तर इतरही अनेक देशांना लस हवी आहे. अशा स्थितीत सगळ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे सोपे काम असणार नाही.

आपल्या देशात जगातील 60 टक्के लसींचे उत्पादन होते. अशा वेळी केवळ आपल्या गरजेनुसार लसी तयार करायच्या आहेच, मात्र जागतिक लस पुरवठा साखळीतही भारताला सहभागी व्हावे लागणार आहे. जगात आज सगळीकडूनच करोनाच्या लसीला भयंकर मागणी आहे. देश हवालदिल झाले असताना आता सगळ्यांच्या नजरा भारताकडे लागून राहील्या आहेत. भारतात सध्यातरी ऑक्‍सफर्ड ऍस्ट्राझेन्काची कोविशील्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्‍सिन या दोन लसींना मंजुरी देण्यात आली आहे. अन्य लसींच्या चाचण्याही भारतात सुरू असून त्यांचे उत्पादनही भारतातच केले जाणार आहे. जगाची गरज पाहता भारतीय कंपन्यांनी लसीचे उत्पादन वाढवले आहे. आम्ही दरमहा सहा ते सात कोटी लस तयार करू शकतो असे सीरम इन्स्टिट्यूटने अगोदरच जाहीर केले आहे. तर दर वर्षाला 20 कोटी डोस तयार करण्याचे आमचे लक्ष्य असल्याचे भारत बायोटेकनेही यापूर्वीच जाहीर केले आहे.

देशातील 30 कोटी लोकसंख्येला जुलै महिन्यापर्यंत लस दिली जाणार असल्याचे भारत सरकारने म्हटले आहे. त्या दृष्टीने विचार करता येत्या सहा ते सात महिन्यांत सरकारला जवळपास साठ ते सत्तर कोटी डोसची व्यवस्था करावी लागणार आहे. याचा अर्थ दरमहा साडेआठ कोटी लसींचे उत्पादन होणे आवश्‍यक आहे. आमच्या पाच कोटी लसींचे गुणवत्ता परीक्षण करण्यात आले असून त्या आता देता येउ शकतात असे सीरमने अगोदरच म्हटले आहे.
जागतिक अरोग्य संघटनेचे पाठबळ असलेल्या कोव्हॅक्‍स या बड्या आंतरराष्ट्रीय योजनेचा सीरम एक घटक आहे.

कमी अथवा मध्यम आर्थिक स्थिती असलेल्या देशांनाही लस मिळावी याकरता कोव्हॅक्‍सची स्थापना करण्यात आली आहे. अशा देशांना सुरक्षित लस पोहोचवण्याची सहमती सीरमने अगोदरच दिली असून 20 कोटी डोस उपलब्ध करून देण्याचीही त्यांनी सहमती दर्शवली असल्याची माहिती आहे. मार्चपासून दरमहा दहा कोटी लस तयार करण्याचे आमचे उद्दीष्ट असल्याचे सीरमचे अदार पुनावाला यांनीही अलिकडेच जाहीर केले होते. कोव्हॅक्‍स अंतर्गत आणखी 90 कोटी डोसची प्रतीपूर्ती करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

सौदी अरब, म्यानमार आणि मोरोक्को आदी देशांनाही लस पुरवण्याची सहमती सीरमने दर्शवली आहे. मात्र त्याचे प्रमाण किंवा संख्या किती असेल ते अद्याप उघड झालेले नाही.