Pune News : देशातील प्रमुख ऑटोमोबाईल हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चाकण एमआयडीसीतील पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेमुळे लघु व मध्यम उद्योगांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. (Pune News)

खड्डेमय रस्ते, वाहतूक कोंडी, रस्त्यावरील अतिक्रमणे आणि अनियंत्रित ट्रक पार्किंगमुळे सुमारे २० लघु उद्योगांनी खंडाळा एमआयडीसीमध्ये स्थलांतराचा विचार सुरू केला आहे. मार्च २०२७ पर्यंत समस्‍या न सुटल्‍यास हे उद्योग स्थलांतरित होणार आहेत. (Pune News)

तसे झाल्यास परिसराची सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल आणि तब्बल चार हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार धोक्यात येण्याची शक्यता उद्योग प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. (Pune News)

पुण्यात झालेल्‍या पत्रकार परिषदेत कंपनी प्रतिनिधींनी माध्यमांशी बोलताना ही भावना व्‍यक्‍त केली. या वेळी कुणाल कड, दिलीप बटवाल, जयदेव अक्‍कलकोटे, धनंजय शेडबाळे, शंतनू कुलकर्णी आदीसह विविध कंपन्‍यांचे सीइओसह प्रतिनिधी उपस्थित होते. (Pune News)

चाकण एमआयडीसीतील अंतर्गत तसेच मुख्य रस्त्यांपैकी जवळपास निम्म्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याने भरलेले खड्डे असून, काही रस्ते वाहनांच्या वाहतुकीसाठीही अडचणीचे ठरत आहेत. (Pune News)

अवघ्या पाच किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी दोन तासांपर्यंत वेळ लागत असल्याने कामगारांच्या पाळ्या, कच्चा माल आणि तयार मालाची वाहतूक तसेच ओईएम कंपन्यांना वेळेत पुरवठा करण्याचे वेळापत्रक विस्कळीत होत आहे. खराब रस्त्यांमुळे वाहनांचे नुकसान, इंधनाचा अतिरिक्त खर्च आणि देखभाल खर्चही वाढला आहे. (Pune News)

पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थापनाच्या समस्यांमुळे गेल्या काही वर्षांत ५० हून अधिक उद्योग गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये स्थलांतरित झाल्याचा दावा उद्योग प्रतिनिधींनी केला आहे. त्यामुळे चाकणचा औद्योगिक हब म्हणून असलेला दर्जा धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. (Pune News)

उद्योग प्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे १५ ते ३० दिवसांत सर्व मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची मागणी केली आहे. तसेच रस्तेनिहाय कामाचे वेळापत्रक जाहीर करावे, ‘चाकण रोड सेल’ स्थापन करून तक्रारींसाठी एक खिडकी व्यवस्था करावी, अतिक्रमणे हटवावीत, ट्रकसाठी निश्चित टर्मिनल उभारावेत, पथदिवे व सीसीटीव्ही बसवावेत आणि वाहतूक वॉर्डन नियुक्त करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (Pune News)

वीज व पाणीपुरवठ्याच्या सातत्यासाठी एमएसईडीसीएल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि एमआयडीसीने संयुक्त नियोजन करावे. पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी, एमआयडीसी, एनएचएआय, पीडब्ल्यूडी, जिल्हा परिषद, पीसीएमसी, नगरपरिषद आणि औद्योगिक संघटनांचा समावेश असलेली संयुक्त आढावा समिती स्थापन करून दरमहा सार्वजनिक आढावा बैठक घ्यावी, अशीही मागणी आहे. (Pune News)

“पाच किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी दोन तास लागत असतील, तर ही केवळ प्रवासाची नव्हे, तर उत्पादन आणि रोजगाराची समस्या आहे. पायाभूत सुविधा अपयशी ठरल्या तर गुंतवणूक बाहेर जाते,” असा इशारा उद्योग प्रतिनिधींनी दिला आहे. (Pune News)