‘केंद्रातील सरकारचं चोरांचे भागीदार…’; हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर ठाकरे गटाची टीका

Hindenburg Adani SEBI Report| हिंडेनबर्गने आपल्या ताज्या अहवालात अनेक मोठे खुलासे केले आहेत. या अहवालानंतर सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) प्रमुख माधवी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांची नावे कथित अदानी घोटाळ्याशी जोडली जात आहेत.
हिंडेनबर्ग संशोधनाच्या नव्या अहवालानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. यातच (शिवसेना) ठाकरे गटाच्या सामना अग्रलेखातून देखील यावर टीका करण्यात आली आहे.
‘गेल्या वर्षी हिंडनबर्गने अदानी यांचा शेअर बाजार घोटाळा उघड करून खळबळ माजवली होती. या घोटाळयाची चौकशी ‘सेबी’कडे सोपवली. त्या चौकशीचा फार्स संपलेला नाही तोपर्यंत चौकशी करणारी ‘सेबी’च अदानींना आतून सामील आहे व सेबीचे प्रमुखच अदानींचे सगळयात मोठे लाभार्थी असल्याचे उघड झाले आहे,’ असे सामना अग्रलेखात म्हंटले आहे.
‘अदानी हे मोदींचे लाडके उद्योगपती’
‘संसदेचे अधिवेशन सुरू असते तर या घोटाळयावर संसदेत गदारोळ झाला असता. यामुळे पंतप्रधान, अर्थमंत्री, गृहमंत्र्यांना विरोधकांनी सळो की पळो करून सोडले असते, पण ‘सेबी’च्या आर्थिक घोटाळयाबाबत असा काहीतरी स्फोट होऊ शकतो याची भनक लागल्यानेच सरकारने संसदेचे अधिवेशन चार दिवस आधीच गुंडाळून पळ काढला. अदानी हे मोदींचे लाडके उद्योगपती आहेत व त्यांचे कुणी वाकडे करू शकत नाही ही सध्याची स्थिती आहे,’ अशी टीका देखील यातून करण्यात आली आहे. Hindenburg Adani SEBI Report|
‘हिंडनबर्गचा नवीन रिपोर्ट येताच सेबी प्रमुखांनी लगेच राजीनाम द्यायला हवा होता. त्या राजीनामा देत नसतील तर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी त्यांना पदमुक्त करायला हवे होते. मात्र तसे काहीच झालेले नाही. ‘सेबी’ने अदानी समूहावर कारवाई न करण्यामागे बूच दांपत्य आणि अदानी यांच्यातील हे आर्थिक लागेबांधे कारणीभूत असल्याचा नवा स्फोट हिंडनबर्गने आता केला आहे. मात्र हे आरोप निराधार असून आपले चारित्र्यहनन करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे नेहमीचे तुणतुणे बूच दांपत्य वाजवीत आहे.’ Hindenburg Adani SEBI Report|
‘केंद्रातील सरकारच चोरांचे भागीदार…’
‘केंद्रातील मोदी सरकार नेहमीप्रमाणे मौन धारण करून बसले आहे. हे सगळेच खूप गंभीर आहे. घोटाळा उघड होऊन ना अदानींवर कारवाई झाली ना अदानींशी आर्थिक संबंध उघड होऊन ‘सेबी’च्या अध्यक्षांची हकालपट्टी झाली. केंद्रातील सरकारच चोरांचे भागीदार बनल्यावर दुसरे काय होणार? आपल्या देशावर सध्या चोरांचे राज्य सुरू असल्याचा आणखी कोणता पुरावा हवा?’ असा सवाल देखील सामना अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा:
हिंडेनबर्ग अहवालानंतर उघडल्यानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स कोसळले ; 17 टक्क्यांपर्यंत तोटा





