सीबीएसई पॅटर्नची स्टेट बोर्ड शाळांमध्ये एंट्री: पहिलीपासून सुरुवात, फी वाढ नाही – शिक्षणमंत्र्यांचा खुलासा!

मुंबई- राज्यातील स्टेट बोर्ड शाळांमध्ये आता सीबीएसई (CBSE) अभ्यासक्रमाचा स्वीकार करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून हा बदल लागू होणार असून, यंदा फक्त इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच सीबीएसई पॅटर्न राबविला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी आणि शिक्षणात सुसंगतता यावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या बदलामुळे शाळांची फी वाढणार नाही, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली असून, यंदापासूनच कामाला सुरुवात झाल्याचे दादा भुसे यांनी पत्रकारांना सांगितले. पहिल्या टप्प्यात केवळ इयत्ता पहिलीसाठी हा पॅटर्न लागू होईल, तर पुढील वर्षी दोन टप्प्यांत दुसरी, तिसरी आणि चौथीच्या विद्यार्थ्यांना याचा समावेश होईल.
पहिलीपासूनच सीबीएसई, टप्प्याटप्प्याने बदल
दादा भुसे म्हणाले, “विद्यार्थ्यांना नवीन अभ्यासक्रम सहज आत्मसात करता यावा, यासाठी आम्ही टप्प्याटप्प्याने बदल करत आहोत. यंदा फक्त पहिलीच्या वर्गासाठी सीबीएसई पॅटर्न लागू होईल. पुढील वर्षी दोन टप्प्यांत दुसरी, तिसरी आणि चौथीच्या विद्यार्थ्यांना यात सामावून घेतले जाईल. सर्व वर्गांचा अभ्यासक्रम एकदम बदलला तर विद्यार्थ्यांना जुळवून घेणे कठीण होईल. त्यामुळे संथगतीने पण ठोस पावले टाकत आहोत.”
मराठीला प्राधान्य, फीवाढीला ब्रेक
सीबीएसई पॅटर्नमध्ये 30 टक्के स्थानिक सवलतीचा लाभ घेत महाराष्ट्राचा इतिहास, भूगोल आणि मराठी भाषेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पाठ्यपुस्तके मराठीत उपलब्ध होतील आणि राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी हा विषय बंधनकारक राहील, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले, “सीबीएसई लागू झाल्याने शाळांची फी वाढणार नाही. पालकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही.”
सभागृहातही माहिती, सुकाणू समितीची मान्यता
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानपरिषदेत लेखी उत्तर देताना सांगितले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील इयत्ता तिसरी ते बारावीपर्यंत सीबीएसई अभ्यासक्रमाचा आराखडा स्वीकारण्याबाबत सुकाणू समितीने जानेवारी 2025 मध्ये मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात सविस्तर चर्चा सुरू असून, लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर होईल. यंदा पहिलीपासून सुरुवात होणारा हा बदल भविष्यात संपूर्ण शालेय शिक्षणाला नवे वळण देणारा ठरणार आहे.





