मुंबई: महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएसई (CBSE) अभ्यासक्रम लागू करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ही घोषणा केली असून, पहिल्या टप्प्यात इयत्ता पहिलीपासून सुरुवात होईल. पुढील दोन वर्षांत दोन टप्प्यांमध्ये हा अभ्यासक्रम राज्यभर राबवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या नव्या पॅटर्नमध्ये ७० टक्के सीबीएसई आणि ३० टक्के राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असेल, ज्यात मराठी भाषा आणि शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज यांचा इतिहास अनिवार्य राहील.

70-30 फॉर्म्युला: महाराष्ट्राची ओळख कायम
राज्यातील शालेय शिक्षणात बदल घडवणाऱ्या या निर्णयानुसार, सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमाला महाराष्ट्राची छाप देण्यासाठी ३० टक्के स्थानिक अभ्यासक्रमाचा समावेश असेल. यात छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ताराराणी आणि मराठा साम्राज्याचा समृद्ध इतिहास शिकवला जाईल. भाषा आणि इतिहास विषयांवर कोणतीही तडजोड न करण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मराठी हा विषय अनिवार्य राहणार असून, नव्या पाठ्यपुस्तकांची छपाई राज्य शिक्षण मंडळाद्वारे होईल.

शिक्षकांना प्रशिक्षण, पालकांमध्ये संभ्रम
या बदलाची अंमलबजावणी यंदा पहिलीपासून सुरू होईल आणि दरवर्षी एका इयत्तेचा अभ्यासक्रम बदलला जाईल. १ जूनपासून शाळा सुरू होताच शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण देण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. मात्र, या घोषणेनंतर राज्य मंडळाच्या शाळांतील शिक्षक आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. सरकारने या बदलासाठी सर्वतोपरी तयारी सुरू केल्याचा दावा केला आहे.

सुप्रिया सुळेंचा विरोध: एसएससी बोर्ड धोक्यात?
या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. “हा निर्णय म्हणजे राज्यातील एसएससी बोर्ड बंद करण्याचा डाव आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहून त्यांनी या धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. “महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक परंपरेला छेद देणारा हा निर्णय आहे,” असे त्यांचे मत आहे.

नवे शैक्षणिक धोरण: प्रगती की परंपरेचे नुकसान?
सीबीएसई पॅटर्नच्या या नव्या स्वरूपात मराठी आणि स्थानिक इतिहासाला स्थान देऊन सरकारने मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही, या बदलामुळे राज्याच्या शैक्षणिक ओळखीवर परिणाम होईल, अशी भीती काही जणांना वाटत आहे. येत्या काळात हा निर्णय चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.