मुंबई- महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीबीएसई (CBSE) अभ्यासक्रम लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली असून, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीच्या वर्गात सीबीएसई पॅटर्न लागू होईल आणि पुढील वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सर्व वर्गांत त्याची अंमलबजावणी होईल. मराठी भाषा अनिवार्य राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, हा निर्णय म्हणजे राज्यातील एसएससी बोर्ड बंद करण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

सुप्रिया सुळे यांचा आक्षेप: मराठी संस्कृतीला धोका
सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. “महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्यात सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याची घोषणा केली. राज्याला अतिशय उज्ज्वल शिक्षण परंपरा आहे. पण तिच्याकडे दुर्लक्ष करुन इतर बोर्डाचे अनुकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. या माध्यमातून राज्याचा एस एस सी बोर्ड पुर्णतः बंद करण्याचा डाव या सरकारने आखला आहे असे दिसते. संत, सुधारक आणि शिक्षणाची उज्ज्वल परंपरा असणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्राची ओळख या निर्णयामुळे पुसणार तर नाही ना अशी शंका वाटते. हा निर्णय अभिजात भाषा मराठी, संस्कृती आणि परंपरेला मारक ठरणार आहे. माझी राज्य सरकारला नम्र विनंती आहे की कृपया आपण या निर्णयाचा फेरविचार करावा.” असे ट्विट करत सुप्रिया सुळे यांनी मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्यात सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याची घोषणा केली. राज्याला अतिशय उज्ज्वल शिक्षण परंपरा आहे. पण तिच्याकडे दुर्लक्ष करुन इतर बोर्डाचे अनुकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. या माध्यमातून राज्याचा एस एस… pic.twitter.com/rRQsIGtT0m

— Supriya Sule (@supriya_sule) March 21, 2025

शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा: सीबीएसईला सुकाणू समितीची मंजुरी
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले की, सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्यास सुकाणू समितीने मंजुरी दिली आहे. “हा निर्णय विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी घेतला आहे. मात्र, मराठी भाषेला कोणताही धक्का लागणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तरीही, या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

वादाला तोंड फुटले –
सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर हल्लाबोल करताना म्हटले, “महाराष्ट्राच्या संतांनी आणि सुधारकांनी लोकशिक्षणाला प्राधान्य दिले. अशा परंपरेला छेद देणारा हा निर्णय मराठी संस्कृतीसाठी मारक ठरेल.” दुसरीकडे, सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचा दावा करत आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक धोरणावरून नव्या वादाला तोंड फुटले असून, येत्या काळात यावर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.